ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ (Dearness Allowance) ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Trending Photos
5
6
7
6 "ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ 119 ਫ਼ੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ")
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ ਕੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ (Justice Anil ksherarpal) ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ
