Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

Punjab News: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਵਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ।

Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਵਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 196 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱੳ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 

ਜਾਣੋ SYL ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। 

1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1976 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3..5-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।