PM मोदी ने UP को दी 2691 करोड़ की सौगात, अपने घर का सपना होगा पूरा
Advertisement

PM मोदी ने UP को दी 2691 करोड़ की सौगात, अपने घर का सपना होगा पूरा

योजना के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment) के तहत अकुशल कामगार श्रेणी के तहत भी मदद दी जाती है.

PM मोदी ने UP को दी 2691 करोड़ की सौगात, अपने घर का सपना होगा पूरा

लखनऊ: पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है. राज्य के 6.1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत 2691 करोड़ की सहायता राशि जारी की है. पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें: विधान परिषद में लगी सावरकर की तस्वीर, कांग्रेस नेता ने बताया स्वतंत्रता सेनानियां का अपमान

योजना के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment) के तहत अकुशल कामगार श्रेणी के तहत भी मदद दी जाती है. साथ ही, शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (Swachh Bharat Mission) या अन्य स्त्रोत से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

यह भी पढ़ें: ट्रम्प के ऐसे फैसले जिनपर हुआ जमकर विवाद, हर दिन बोले 12 झूठ, पढ़ें पूरी खबर

बता दें, योजना में  5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी. जबकि 80 हजार लाभार्थी ऐसे होंगे, जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी. 

इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है. इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें: तलाक के बिना किसी दूसरे के साथ Live-In-Relationship में रहना अपराध: हाई कोर्ट

2016 में शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने "2022 तक सभी को घर" दिये जाने का आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को पीएमएवाई-जी योजना का शुभारंभ किया गया था. इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम स्थानों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों, आईएपी, एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है.

यह भी पढ़ें: 'Tandav' पर 'तांडव': पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची UP पुलिस, MP में भी केस दर्ज

ZEE SALAAM LIVE TV

Trending news