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नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि आधार संख्या का न होना संप्रग सरकार की महत्वाकांक्षी नकद अंतरण योजना (कैश ट्रांसफर स्कीम) से वंचित होने का कारण नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर चिंता है कि नकद अंतरण योजना के लिए आधार की अनिवार्यता से कई लोग खासकर दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इस आशंका के बीच मंत्री ने यह बात कही।
यहां नकद अंतरण योजना पर संवाददाता सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री रमेश ने कहा, ‘दुर्भाग्य से कई लाभार्थी आधार संख्या नेटवर्क से बाहर हैं। बहुसंख्यक जिलों में आधार का दायरा महत्वपूर्ण सीमा 75 से 80 प्रतिशत से कहीं कम है। वास्तव में इस पर गौर करने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आधार संख्या न होना लाभ से वंचित होने का कारण नहीं बने।
मंत्री ने कहा, ‘हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जब आधार योजना से वंचित होने का कारण बन जाए। अगर आपके पास आधार नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते।’ ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र एक जुलाई से शुरू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को क्रियान्वित करने के लिए आधार की उपेक्षा करे। (एजेंसी)