नवीन ने चिटफंड विरोधी बिल पर मांगी राष्ट्रपति की मंजूरी

भुवनेश्वर : एक ओर जहां राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भाजपा चिटफंड घोटाले को चुनावी मुद्दा बनाने की घोषणा कर चुकी हैं, वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रारंभिक मंजूरी के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को लिखे अपने पत्र में पटनायक ने कहा, ‘‘इस मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, मैं ओडिशा निवेशक हित संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान में) विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की मंजूरी दिलाने में तेजी लाने की ओर आपका ध्यान आकषिर्त करना चाहता हूं।’’ ओडिशा विधानसभा ने 17 दिसंबर, 2011 को ही इस विधेयक को पारित कर दिया था और राज्यपाल सचिवालय की ओर से 3 अप्रैल, 2012 को इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था।
विधेयक की जांच और अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2012 को राज्य सरकार से इस विधेयक पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, जो राज्य सरकार ने 2 अप्रैल, 2013 को दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक तब से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पड़ा है। (एजेंसी)