ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : कैबिनेट ने शाह कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने शाह कमीशन की आयरन ओर माइनिंग पर एक्शन टेकिंग रिपोर्ट भी मान ली है। अब जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। यूपीए सरकार ने ओडिशा, झारखंड और गोवा में आयरन ओर की अवैध माइनिंग की जांच के लिए जस्टिस एमबी शाह की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया था।
शाह कमेटी ने ओडिशा में 60 हजार करोड़ रुपये की अवैध माइनिंग की बात कही थी। ज़ी बिज़नेस ने सबसे पहले ऑपरेशन लूट के जरिए शाह कमीशन की रिपोर्ट का खुलासा किया था। जस्टिस शाह की रिपोर्ट में कई इलाकों में माइनिंग पर रोक और सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
कैबिनेट ने शाह कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी देने के साथ आयरन ओर माइनिंग पर एक्शन टेकिंग रिपोर्ट भी मानी। जल्द ही संसद में पेश होगी शाह कमीशन की रिपोर्ट। गौर हो कि ज़ी बिज़नेस ने सबसे पहले शाह कमीशन की रिपोर्ट का खुलासा किया था।
शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में करीब 60 हजार करोड़ की गैरकानूनी माइनिंग की बात थी। साल 2000-2010 के बीच हुई अवैध माइनिंग। उड़ीसा में कुल 146 माइन्स पर सवाल उठाए गए। वहीं,
कंपनियों ने फर्जी एक्साइज सर्टिफिकेट्स पेश किए और रेलवे से सस्ती फ्रेट दरों का फायदा उठाया गया। वहीं, गोवा में 35,000 करोड़ की अवैध माइनिंग की बात सामने आई थी। ओडिशा में 55,000 करोड़ की अवैध माइनिंग की बात थी। झारखंड में 90% से ज्यादा आयरन ओर माइंस अवैध हैं।
शाह कमीशन की एटीआर में सिफारिश की गई कि उड़ीसा की बैतरणी नदी के पास माइनिंग पर रोक लगे। पर्यावरण मंजूरी पर भी दोबारा विचार करने की सिफारिश की जाए। एफआईआर दर्ज हो चुके मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए। आयरन, मैग्नीज़ ओर के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाए। माइनिंग की लीज नीलामी के जरिये दी जाए। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर पेनल्टी के बजाए कड़ा एक्शन लिया जाए। झारखंड में सारंदा फोरेस्ट में माइनिंग रोकी जाए।
