नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन से मिलने वाली गैस के मूल्य निर्धारण के मामले में वह अपना दृष्टिकोण साफ करे और बताए कि क्या वह पिछली संप्रग सरकार की नीति अपनाना चाहती है या फिर इससे हटकर कोई नई नीति बना रही है।
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के कारण इस मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू होने पर कहा, ‘केंद्र सरकार हमें स्थिति से अवगत करायें। क्या आप (सरकार) पुरानी सरकार की दलीलों पर टिके हैं या फिर कुछ और है? इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति ठाकुर के साथ न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ भी हैं जो न्यायमूर्ति चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के भी सदस्य थे।
कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरुदास दासगुप्ता और गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने 2013 में एक जनहित याचिका दायर कर प्राकृतिक गैस का मूल्य 4.2 डालर से बढ़ाकर 8.4 डालर करने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी। इन दोनों ने कृष्णा बेसिन से तेल और गैस का दोहन करने के लिये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ करार रद्द करने का अनुरोध किया है।
नयी खंडपीठ को सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने सूचित किया कि राजग सरकार ने गैस का मूल्य निर्धारित करने के बारे में सी. रंगराजन समिति की सिफारिश में बताए गये फार्मूले पर अमल 30 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया है। रंगराजन तत्कालीन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे।
सालिसीटर जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि नयी सरकार ने गैस मूल्य की नीति की सिफारिश करने के लिये एक समिति गठित की है। यह समिति 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस मूल्य के मामले में पंचाट व्यवस्था का रास्ता अपनाया है। दागुप्ता और एनजीओ ने कहा कि सरकार से केजी बेसिन से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निकाली जा रही गैस में ‘आगे कोई वृद्धि नहीं’ करने को कहा जाए।
