नई दिल्ली: केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. केंद्र में सत्ता में आने के बाद (2014) से ही मोदी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को पॉपुलर बनाने के लिए प्रयासरत है. GST काउंसिल की पिछली बैठक में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और इक्वीपमेंट्स पर GST रेट 12 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया गया था. इसके अलावा FAME-2 योजना के तहत भी 10 हजार करोड़ आवंटित किया गया. इसके अलावा इलेक्ट्रीक व्हीकल के लिए लोन लेने पर भी चुकाये जाने वाले ब्याज पर भी टैक्स में छूट मिलेगी.
इस कड़ी में सरकार ने अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल करने का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक, देश के 11 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है. केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिल चुकी है. इन 11 शहरों में करीब 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.
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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100 बसें चलाने की योजना है. मथुरा, वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज (इलाहाबाद) में 50-50 बसें चलाने की योजना है. इसके अलावा बरेली, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद में 25-25 बसें चलाई जाएंगी.
(रिपोर्टर इनपुट विशाल सिंह)
