7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA के साथ मिलेगा बोनस, खाते में आएंगे इतने हजार
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7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA के साथ मिलेगा बोनस, खाते में आएंगे इतने हजार

7th Pay Commission: त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो गया है. कर्मचारियों को दशहरे से पहले 78 दिनों के बोनस का भुगतान किया जाएगा. 

7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA के साथ मिलेगा बोनस, खाते में आएंगे इतने हजार

नई दिल्ली: Indian Railways Bonus News: रेलवे अपने कर्मचारियों (Railway Bonus 2021) को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दे रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बोनस पर फैसला लिया गया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेलवे के कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. आपको बता दें कि रेलवे के कर्मचारियों को दशहरे के पहले ही बोनस का भुगतान होगा. दरअसल, हर साल 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पर दिया जाता है. रेलवे के करीब 11.56 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को इससे फायदा होगा.

जानिए कितनी मिलेगी रकम

बताया जा रहा है कि इस बार रेलवे के कर्मचारियों को 18000 रुपये बतौर बोनस मिल सकते है. मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बोनस आमतौर पर 72 दिन का मिलता है. लेकिन सरकार 78 दिन का बोनस दे रही है. आपको बता दें कि 11.56 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कुल 1985 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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सभी कर्मचारियों को मिलेगा 72,500 रुपये का रिवार्ड

त्योहारी सीजन से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (Coal India Limited) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने सभी गैर-कार्यकारी कैडर वर्कफोर्स के लिए 72,500 रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन यानी PLR (Performance-linked reward) देने का ऐलान किया है. महारत्न कंपनी ने कहा कि PLR का भुगतान 11 अक्टूबर, 2021 तक या उससे पहले किया जाएगा. यानी कर्मचारियों को दशहरा के पहले इनाम मिल जाएगा.

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कोल इंडिया का तोहफा 

कंपनी ने बताया, 'कोल इंडिया और उसकी सब्सिडियरी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (Singareni Collieries Company Ltd- SCCL) के गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 72,500 रुपये का पीएलआर दिया जाएगा.' सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा कोल इंडिया और एससीसीएल के प्रबंधन के बीच द्विपक्षीय बैठक में यह फैसला किया गया. 

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