Basic Pay Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले सातवें वेतन आयोग ने प्रस्तावित किया था कि जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, उस समय बेसिक सैलरी को खुद ही बढ़ा दिया जाना चाहिए.
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5 "8th Pay Commission: डीए हाइक के इंतजार के बीच केंद्रीय कर्मचारियों ने की यह मांग, क्या सरकार मानेगी?")
DA Hike: एक तरफ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों दिवाली से पहले सरकार की तरफ से किये जाने वाले डीए हाइक का इंतजार कर रहे हैं. अभी सरकार की तरफ से कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. अब जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है तो कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि पैनल महंगाई भत्ते में इजाफे के साथ बेसिक सैलरी संशोधन को जोड़ने की सिफारिश करेगा. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले सातवें वेतन आयोग ने प्रस्तावित किया था कि जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा, उस समय बेसिक सैलरी को खुद ही बढ़ा दिया जाना चाहिए.
कर्मचारी महासंघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के तहत प्रस्ताव दिया गया लेकिन सरकार की तरफ से इसे स्वीकार नहीं किया गया. उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि आठवें वेतन आयोग के तहत भी यही सिफारिश होगी. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) सिफारिश करेगा कि मूल वेतन को उस समय बढ़ा दिया जाना चाहिए जब डीए बढ़कर 50% से ज्यादा हो जाए. उन्होंने कहा, 'सातवें वेतन आयोग ने इसका प्रस्ताव दिया था. बाद में, केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी. हम आठवें वेतन आयोग के सामने भी यह मांग उठाएंगे.'
आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले डीए को पिछली बार मार्च 2024 में 4% बढ़ाया गया था. उस समय डीए वृद्धि 46% से बढ़कर मूल वेतन का 50% हो गई. सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एचआरए समेत कई भत्ते बेसिक सैलरी का 50% तक पहुंचने पर खुद ब खुद संशोधित हो जाता है. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ ने भी यह पुष्टि की कि इन भत्तों, जिनमें एचआरए शामिल है को इस साल की शुरुआत में उसी के अनुसार बढ़ाया गया था.
हालांकि बेसिक सैलरी में किसी प्रकार का इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि इस तरह की सिफारिश सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थी. मिश्रा ने बताया कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक आधिकारिक मंच ने कहा कि उन्होंने सरकार के सामने इस मामले को उठाया है कि डीए पहले ही मूल वेतन के 50% से ज्यादा हो गया है.
कर्मचारी फोरम ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के सामने भी एक ज्ञापन पेश किया है, जिसमें उनसे आठवें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की गुजारिश की गई है. आमतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवां वेतन आयोग तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से फरवरी 2014 में बनाया गया था. इसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था.
