Privatisation in India: केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही एक सरकारी कंपनी का निजीकरण (privatisation in india) करने जा रहे हैं. इसको लेकर प्लानिंग बन गई है. अगले साल की शुरुआत में सरकार इसके लिए बोलियां मंगवाई जाएंगी.
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5 "Privatisation: बड़ी खबर! एक और सरकारी कंपनी का होगा निजीकरण, जनवरी में शुरू होगी प्रक्रिया")
CONCOR Privatisation: केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही एक सरकारी कंपनी का निजीकरण (privatisation in india) करने जा रहे हैं. इसको लेकर प्लानिंग बन गई है. अगले साल की शुरुआत में सरकार इसके लिए बोलियां मंगवाई जाएंगी. सरकारी बैंकों और कई कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के बाद में अब और कंपनी का प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जाएगा.
कॉनकॉर के लिए सरकार आमंत्रित करेगी बोलियां
केंद्र सरकार कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) के निजीकरण के लिए अगले वर्ष जनवरी में शुरुआती बोलियां आमंत्रित कर सकती है.एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से भारतीय नौवहन निगम (SCI) की गैर-प्रमुख एवं भूमि परिसंपत्तियों को अलग करने की मंजूरी भी इस महीने मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद सरकार मार्च या अप्रैल में एससीआई के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है.
छोटी हिस्सेदारी की बिक्री पर जोर दे सकती है सरकार
मार्च में खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में अब और कोई रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री की उम्मीद नहीं है. ऐसे में 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पाने के लिए सरकार छोटी हिस्सेदारी की बिक्री पर जोर दे सकती है.
जहां मूल्य मिलेगा - वहां करेंगे विनिवेश
अधिकारी ने कहा है कि हम लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं, जहां भी मूल्य मिलता दिखेगा, वहां हम विनिवेश कर देंगे. उन्होंने बताया कि बीईएमएल (BEML), एचएलएल लाइफकेयर (HLL Lifecare) और एससीआई (SCI) की रणनीतिक बिक्री के समापन की प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष तक जारी रह सकती है.
SCI में 63.75 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी
सरकार SCI में 63.75 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री कर रही है, जिसमें प्रबंधन का स्थानांतरण भी शामिल है. एससीआई के बहीखातों के मुताबिक जिन गैर प्रमुख परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए रखा गया है उनका मूल्य 31 मार्च, 2022 तक 2,392 करोड़ रुपये था.
प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा 10 महीने का समय
कॉनकॉर की रण्नीतिक बिक्री अगले वित्त वर्ष में पूरी होने का अनुमान है क्योंकि इस प्रक्रिया के पूरा होने में लगभग दस महीने का वक्त लगता है. अधिकारी ने बताया कि कॉनकॉर के लिए रुचि पत्र जनवरी तक लाने का प्रयास किया जाएगा.
(भाषा एजेंसी)
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