न्याय योजना पर मैंने निजी प्रतिक्रिया दी थी, इसे नीति आयोग से न जोड़ा जाए: राजीव कुमार

नई दिल्ली: नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कांग्रेस की न्याय योजना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया को निजी राय बताते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि इसे नीति आयोग की प्रतिक्रिया नहीं माना जाए.  

सूत्रों के अनुसार कुमार ने आयोग को भेजे जवाब में कहा है कि निर्धन आय वर्ग के लोगों को 72 हजार रुपये सालाना न्यूनतम आय देने की कांग्रेस की न्याय योजना की उन्होंने बतौर अर्थशास्त्री आलोचना की थी. 

समझा जाता है कि इस मामले में आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में कुमार ने कहा कि यह उनकी निजी राय थी. उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में यह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी.  उल्लेखनीय है कि कुमार ने न्याय योजना की आलोचना करते हुये इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिये नुकसानदायक बताया था. 

इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताने वाली विभिन्न दलों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये आयोग ने 27 मार्च को कुमार से इस पर जवाब तलब किया था. कुमार ने पांच अप्रैल तक विदेश में होने का हवाला देते हुये आयोग से जवाब देने के लिये पांच अप्रैल तक का समय मांगा था. आयोग ने कुमार को दो अप्रैल तक जवाब देने का समय दिया था.