India's Steel Import: चीन मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील, हॉट-रोल्ड कॉइल, प्लेट्स, इलेक्ट्रिकल शीट्स, गैल्वनाइज्ड प्लेन या करुगेटेड शीट्स, पाइप्स, बार्स और रॉड्स जैसे उत्पादों का निर्यात कर रहा है.
Trending Photos
6
11
5
7 "रिश्तों में दरार...फिर भी बंपर व्यापार, चीन से जमकर स्टील खरीद रहा भारत; बिजनेस डील का आंकड़ा चौंका देगा")
India China Relation: भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच व्यापारिक मोर्चे पर एक दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आई है. भारत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में चीन से रिकॉर्ड मात्रा में स्टील का आयात किया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान भारत ने कुल 6.5 मिलियन मीट्रिक टन तैयार स्टील आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 26.6% अधिक है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से नवंबर 2024 तक भारत ने चीन से 1.96 मिलियन मीट्रिक टन स्टील का आयात किया. यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 22.8% अधिक है. चीन मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील, हॉट-रोल्ड कॉइल, प्लेट्स, इलेक्ट्रिकल शीट्स, गैल्वनाइज्ड प्लेन या करुगेटेड शीट्स, पाइप्स, बार्स और रॉड्स जैसे उत्पादों का निर्यात कर रहा है.
जापान और दक्षिण कोरिया से भी आयात
चीन के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया भी भारत के स्टील आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. अप्रैल-नवंबर की अवधि में जापान से स्टील आयात छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 1.4 मिलियन मीट्रिक टन की मात्रा शामिल है. चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर भारत के कुल स्टील आयात का 79% निर्यात किया. इस दौरान हॉट-रोल्ड कॉइल सबसे अधिक आयातित उत्पाद रहा, जबकि नॉन-फ्लैट उत्पाद श्रेणी में बार्स और रॉड्स का दबदबा रहा.
भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक है, पिछले कुछ समय से स्टील का शुद्ध आयातक बन गया है. मार्च 2024 में समाप्त वित्तीय वर्ष में भी यही स्थिति रही, और इसके बाद आयात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. कुल मिलाकर, तैयार स्टील का आयात आठ साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.
25% ड्यूटी लगाने पर किया जा रहा विचार
इस वजह से भारत की छोटी मिलों को ऑपरेशनल वर्क कम करने और नौकरी में छंटनी करने के लिए मजबूर कर दिया है. सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है. भारत ने आयात पर अंकुश लगाने के लिए 25% तक का सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की संभावना की जांच शुरू कर दी है. इस कदम का उद्देश्य सस्ते आयात से घरेलू उत्पादकों को बचाना है.
