Paid Internship: बिहार सरकार ने पेश की स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप स्कीम, जानिए किसे मिलेगा फायदा
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Paid Internship: बिहार सरकार ने पेश की स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप स्कीम, जानिए किसे मिलेगा फायदा

Paid Internship for Engineering Students: पेड इंटर्नशिप शुरू करने का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

Paid Internship: बिहार सरकार ने पेश की स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप स्कीम, जानिए किसे मिलेगा फायदा

Bihar Government Paid Internship Scheme बिहार में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री का एक्सपीरिएंस प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने एक पेड इंटर्नशिप स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है. राज्य संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चार साल के बीटेक कोर्स के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं जो एकमुश्त 10,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान करेगा. इस स्कीम का फायदा सातवें सेमेस्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट उठा सकते हैं.

पेड इंटर्नशिप शुरू करने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ के हवाले से कहा गया, "स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चार साल के ग्रेजुएट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को विभागों के वर्किंग कल्चर और इसकी योजनाएं से अवगत कराना है."

सालों से सरकार स्टूडेंट्स को रोजगार के योग्य बनाने के लिए एजुकेशन-इंडस्ट्री के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित करने पर फोकस कर रही है. सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्रीज को एक साथ आने और रोजगार योग्य स्टूडेंट्स तैयार करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को फिर से तैयार करने के लिए कहा है.

स्टूडेंट्स के बीच समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री-एकेडमिक संबंधों पर जोर देते हुए, अधिकारियों ने जरूरी इंडस्ट्री इंटर्नशिप, वर्क और स्टडी के बीच मोबिलिटी और मजबूत इंडस्ट्री-एकेडमिक रिलेशन जैसे अलग अलग कदम उठाए हैं. ये उपाय स्टूडेंट्स को काम करके और एक्सपीरिएंस करके सीखने में मदद करेंगे. यह जरूरी इंटर्नशिप के माध्यम से स्टूडेंट्स और एडल्ट लर्न्स के लिए रोजगार के लिए स्किल, नॉलेज और वेल्यू प्राप्त करने के मौके पैदा करने में मदद करता है.

कैबिनेट ने राज्य भर में 2,165 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए 6,010 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी. एस सिद्धार्थ ने कहा, "इनमें से 1,082 इमारतों का निर्माण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जाएगा.

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