Delhi Board of School Education: दिल्ली बोर्ड को मिली मंजूरी, Delhi CM Arvind Kejriwal ने किया ऐलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के अलग शिक्षा बोर्ड (Delhi Board Of School Education, DBSE) के गठन की घोषणा की है. अगले 4-5 सालों में दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को नए बोर्ड के अधीन कर दिया जाएगा.

नई दिल्ली: अब तक देशभर में स्कूली शिक्षा (School Education) के लिए CBSE, CISCE और राज्य बोर्ड (State Board) प्रचलित हैं. सभी छात्र इन शिक्षा बोर्ड के तहत ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं. हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए एक अलग शिक्षा बोर्ड (Delhi Board of School Education) की स्थापना करने की मंजूरी दी है.

1. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
2. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की होगी स्थापना
3. 5 साल में सभी स्कूल होंगे नए बोर्ड के अधीन

दिल्ली को मिलेगा अपना शिक्षा बोर्ड

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) कर दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड (Delhi Board Of School Education) स्थापित करने की घोषणा की है. शिक्षा (Education) के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा. अभी तक दिल्ली के स्कूलों में केंद्रीय बोर्ड (Central Board) यानी सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) बोर्ड के तहत ही शिक्षा प्रदान की जाती है. ऐसे में दिल्ली के अपने स्कूल बोर्ड के गठन से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की उम्मीद की जा रही है.

अब दिल्ली का अपना अलग स्कूल एजुकेशन बोर्ड होगा, अब बच्चों को रटवाने पर नहीं बल्कि उनको समझाने और सिखाने पर ज़ोर दिया जाएगा।

पिछले 6 साल में किए बदलाव से दिल्ली के शिक्षा तंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है, अब नया शिक्षा बोर्ड दिल्ली की शिक्षा क्रांति को एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। pic.twitter.com/mYB0KeUKvu

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 6, 2021

अलग होगी DBSE की शिक्षा प्रणाली

दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (Delhi Board Of School Education, DBSE) की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है. राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस वार्ता में बताया कि दिल्ली बोर्ड एक ऐसी प्रणाली बनाएगा, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग होगी. इसमें विषयों को रटने के बजाय उन्हें समझने पर जोर दिया जाएगा. इसमें बच्चों का रिजल्ट 3 घंटे के फाइनल एग्जाम (Final Exam) के आधार पर नहीं, बल्कि साल भर के निरंतर मूल्यांकन (Evaluation) के आधार पर बनाया जाएगा.

5 साल में सभी स्कूलों की बदलेगी मान्यता

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, शैक्षणिक वर्ष (Academic Session) 2021-22 में दिल्ली के 25 स्कूलों को इस बोर्ड के अधीन करने की योजना बनाई जा रही है. वहीं, अगले 4-5 सालों में राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना करते समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (International Institutes) से इनपुट्स लिए जाएंगे.