Bihar News: शादियों को अब होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जल्द लागू होगी ई-निबंधन व्यवस्था

Online Marriage Registration: मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि नए सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन, फ्लैट आदि के निबंधन की फाइलिंग, एमवीआर वैल्यू और स्टांप वैल्यू की जानकारी भी मिल सकेगी. इसमें ई-केवाईसी की सुविधा भी है, जिससे लोगों को बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका समय बचेगा.

पटना: बिहार में अब शादियों का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो सकेगा, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यह सुविधा नए ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगी. पहले चरण में यह सुविधा पांच रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में शुरू की गई है. मंत्री रत्नेश सदा ने बताया कि जल्दी ही पूरे राज्य में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. वर्तमान में जहानाबाद, दानापुर, बिहटा, पटना सिटी और फतुहा में ई-निबंधन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है.

मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमीन, फ्लैट आदि के निबंधन की फाइलिंग, एमवीआर वैल्यू और स्टांप वैल्यू की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है. ई-केवाईसी की सुविधा भी सॉफ्टवेयर में शामिल है, जिससे लोगों को बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी. साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पूरे राज्य में यह सॉफ्टवेयर लागू किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निबंधन के लिए आने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. मंत्री ने विभाग में हाल ही में नियुक्त 24 अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक का स्वागत भी किया और उन्हें स्मृति चिह्न दिए.

साथ ही राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री रत्नेश सदा ने अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग का राजस्व लक्ष्य 7000 करोड़ रुपये था, लेकिन केवल 6467.57 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए. अधिकारियों ने बताया कि फरवरी और मार्च में जमाबंदी की अनिवार्यता के कारण राजस्व संग्रह में कमी आई थी. इस साल का वार्षिक लक्ष्य 7500 करोड़ रुपये है. 10 अगस्त तक 2732 करोड़ रुपये प्राप्त होने चाहिए थे, जबकि 2733.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिससे 100 प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुआ है.

इसके अलावा बता दें कि राजस्व संग्रह में आरा, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और बेतिया जिलों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है. विभागीय सचिव और निबंधन महानिरीक्षक विनोद सिंह गुंजियाल ने राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए स्थल जांच करने के निर्देश दिए और विकासशील क्षेत्रों की सही श्रेणी निर्धारण करने के निर्देश भी दिए. बैठक में उप सचिव निरंजन कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन, डॉ. संजय कुमार, प्रशांत कुमार और जैनुद्दीन असांरी के साथ सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक एवं जिला अवर निबंधक भी मौजूद थे.