झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक जिला स्तरीय संघ ने डीसी को सौपा मांगपत्र

गुमला: झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के कार्यकारिणी जिला स्तरीय संघ द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को अपने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. 

उठाई गई ये मांग

• इस दौरान संघ ने मांग की है कि राजस्व उपनिरीक्षकों का बेसिक ग्रेड पे 2400 एवं 3 साल के बाद 2800 किया जाए. 
• इसके अलावा अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पद को शत-प्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाए जिसमें 50% वरीयता के आधार पर तथा 50% परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति दी जाए. 
• समिति परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया जाए. 
• राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए. सभी राजस्व निरीक्षकों को लैपटॉप दिया जाए साथ ही नेट की सुविधा भी प्रदान किया जाए. 
• क्षेत्र भ्रमण हेतु सभी राजस्व निरीक्षकों को दो पहिया वाहन एवं इंधन भत्ता उपलब्ध कराया जाए. 
• हल्का इकाई का पुनर्गठन किया जाए और राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए. 
• सभी राजस्व निरीक्षकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए. 10 अक्टूबर 2019 को हुए समझौते के आधार पर प्रोन्नति हेतु कार्य अवधि 5 वर्ष रखा जाए.  प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन किया है. 

संघ के अध्यक्ष जेठू कोरबा ने बताया 2019 में हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलनरत थे और इन मांगों को मुख्यमंत्री को सौंपा गया था, लेकिन आज तक इस संदर्भ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा अगर इस बार भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और हड़ताल पर भी जाएंगे.