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दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद नए बस अड्डे तक दौड़ेगी मेट्रो, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

विस्तारित लाइन की कुल लंबाई 9.41 किलोमीटर है. मंत्रिमंडल ने इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 324.87 करोड़ रुपये के योगदान को मंजूरी दी. 

दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद नए बस अड्डे तक दौड़ेगी मेट्रो, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो की दिलशाद गार्डन लाइन के गाजियाबाद के नया बस अड्डा तक के विस्तार को वित्तीय मंज़ूरी दे दी. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक विस्तारित मार्ग के निर्माण में केन्द्रीय सहायता राशि को मंजूरी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

विस्तारित लाइन की कुल लंबाई 9.41 किलोमीटर
विस्तारित लाइन की कुल लंबाई 9.41 किलोमीटर है. मंत्रिमंडल ने इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 324.87 करोड़ रुपये के योगदान को मंजूरी दी. विस्तारित लाइन की कुल लागत 1,781.21 करोड़ रुपये है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है. 

डीएमआरसी द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के अलावा अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ‘जीका’ के वित्तीय सहयोग से इस मार्ग का निर्माण कार्य जारी है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद मार्ग का निर्माण कार्य निर्णायक दौर में है. 

केंद्रीकृत जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के मामलों में अग्रिम निर्णयों के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी. यह न्यायाधिकरण जीएसटी से जुड़े विवादों के लिए दूसरी अपील दायर करने और राज्यों के स्तर पर विरोधाभासी फैसलों के संबंध में निर्णय लेने का काम करेगा.

माल एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ दिल्ली में बैठेगी.इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र तथा राज्यों का एक-एक प्रतिनिधि होगा . एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ (जीएसटीएटी) के गठन को मंजुरी दे दी.'  

(इनपुट - भाषा)