लोकसभा चुनाव से पहले इस फिल्म निर्माता ने लौटाया पद्मश्री
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लोकसभा चुनाव से पहले इस फिल्म निर्माता ने लौटाया पद्मश्री

मणिपुर के जाने माने फिल्मकार और कम्पोजर अरिबम श्याम शर्मा ने 2006 में प्राप्त पद्म श्री सम्मान को वापस कर दिया है. 

मणिपुर के जाने माने फिल्मकार और कंपोजर अरिबम श्याम शर्मा

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गया है. मणिपुर के जाने माने फिल्मकार और कंपोजर अरिबम श्याम शर्मा ने 2006 में प्राप्त पद्म श्री सम्मान को वापस कर दिया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने यह सम्मान नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में किया है. रविवार को इंफाल स्थित अपने आवास से अरिबम ने सम्मान को वापस करते हुए कहा कि 'नागरिकता बिल के विरोध में उन्होंने ये सम्मान वापस करने का फैसला किया है. 

फिल्मकार अरिबम ने सम्मान वापस करते समय कहा कि, मणिपुर वासियों को इस वक्त सबसे अधिक सुरक्षा की जरूरत है. जहां एक तरफ लोकसभा में 500 से अधिक सदस्य हैं. वहीं सिर्फ एक या दो सदस्य ही लोकसभा में मणिपुर की तरफ से हैं. उत्तर पूर्वी हिस्से की आवाज सदन में नहीं पहुंचती. यहां के लोगों के लिए अधिक सुरक्षा और व्यवस्था की जरूरत है.

क्या है नागरिकता संशोधन बिल 
नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी के बाद ही असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है. प्रस्तावित विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है. असम के लोगों को मानना है कि नागरिकता संशोधन बिल 2016 को कैबिनेट की मिली स्वीकृति के बाद असम की संस्कृति और असमिया अस्तित्व खत्म हो जाएगा. विरोधियों का कहना है कि इस विधेयक की वजह से कि इसका संवेदनशील सीमावर्ती राज्य की भौगोलिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ेगा. और विधेयक के प्रावधान से 1985 का असम समझौता खत्म हो जाएगा . जिसमें मार्च 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने का प्रावधान है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों. 

बिहार चुनाव के दौरान शुरू हुआ था अवार्ड गैंग
आापको बता दें कि इससे पहले साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने दावा किया था है कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि 2015 का तथाकथित 'अवार्ड वापसी' अभियान का मकसद राजनीतिक था और उसका मकसद बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार को बदनाम करना था. हिंदी लेखक और कवि अशोक वाजपेई की अगुवाई में 2015 में 50 से अधिक साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार यह कहते हुए वापस कर दिए थे कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में असहिष्णुता बढ़ गई है.

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साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 

विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने अपनी पत्रिका दस्तावेज में दस पेज के एक लेख में इन बातों का जिक्र किया था. समाचार पत्र इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार अशोक वाजपेई ने इन दावों को खारिज किया था. वाजपेई कहा कि जिन लोगों ने पुरस्कार वापस किए, उनमें से ज्यादातर एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और पुरस्कार इसलिए वापस किए गए क्योंकि देश में पैदा हुए हालात लेखकों से एकजुटता की मांग कर रहे थे.

लेखकों के तीन समूह
तिवारी ने 'एवार्ड-वापसी की सच्चाई और इसके पीछे का पाखंड' शीर्षक वाले अपने लेख में लिखा था कि चार महीने तक चल ये अभियान लेखकों के तीन समुहों द्वारा प्रेरित था. पहला- जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घृणा करते थे, दूसरा- जो सरकार को बदनाम करना चाहते थे और तीसरा- ऐसे लेखक जो अपना प्रचार चाहते थे. तिवारी ने लिखा, 'मेरे पास सबूत है कि अवार्ड वापसी स्वतःस्फूर्त नहीं था और इसे पांच लेखकों ने योजना बनाकर शुरू किया था. इसमें से कई ऐसे हैं जो पीएम मोदी के सत्ता में आने के पहले से एंटीमोदी सभा कर रहे थे.'

उन्होंने लिखा था कि ये अभियान पीएम मोदी, साहित्य अकादमी और खुद तिवारी के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था. उन्होंने इस समय के मैसेज और पत्र भी प्रकाशित किए जो उन लेखकों ने भेजे थे, जिन पर पुरस्कार उनके साथ पुरस्कार वापस करने के लिए दबाव बना रहे थे. उन्होंने कहा कि इस अभियान को चलाने वाले कई लोग लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव की जीत का जश्न मना रहे थे.

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