MP सरकार इन कर्मचारियों को देने जा रही 7वें वेतन आयोग का लाभ, आज कैबिनेट में होगा फैसला

भोपाल: मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान (7th Pay Commission) लागू किया जा सकता है. इसको लेकर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखेगा. इन राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से स्वीकृत किया जाएगा. ऐसी उम्मीद है कि शिवराज कैबिनेट तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा देगी. 

प्रस्ताव में इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक शिक्षकों के साथ अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) से अनुशंसित वेतनमान (कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर) 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की अनुशंसा की गई है. विभागीय अधि‍कार‍ियों का कहना है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसे लागू करने का निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर ही छोड़ा जाएगा. वह अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय लेगा.

कैबिनेट बैठक में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की प्रशासकीय स्वीकृति (Administrative Approval) को 1,455 करोड़ रुपए से घटाकर 600 करोड़ रुपए किया जा सकता है. इसके अलावा प्रधाानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गैर मलिन बस्तियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हितग्राहियों को भी केंद्र के समान राज्य के अंशदान की राशि डेढ़ लाख रुपए प्रति आवास सहायता स्वीकृत करने और दीनदयाल अंत्योदय योजना-शहरी आजीविका को प्रदेश के नवगठित 29 नगरीय निकायों में लागू करने संबंधी न‍िर्णय लिया जा सकता है.