महाराष्ट्र में 'लगान-वसूली' पर कांग्रेस हमलावर, जी न्यूज की खबर का यूं हुआ असर
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महाराष्ट्र में 'लगान-वसूली' पर कांग्रेस हमलावर, जी न्यूज की खबर का यूं हुआ असर

Maharashtra News: अवैध लगान वसूली का ये धंधा कई दशकों से चल रहा है. इस बात का भंडाफोड़ जी न्यूज ने किया है. अब कांग्रेस भी इस पर हमलावर हो गई है. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले न कहा कि हम बजट सत्र में ये सवाल हम खड़ा करेंगे.

महाराष्ट्र में 'लगान-वसूली' पर कांग्रेस हमलावर, जी न्यूज की खबर का यूं हुआ असर

Lagaan Vasooli Case: महाराष्ट्र का 'लगान-वसूली' केस का मामला बढ़ता ही जा रहा है. हुआ यह था कि ठाणे की एक प्राइवेट कंपनी लोगों से अपनी ही जमीन पर घर बनाने के लिए लगान वसूल करती रही. मीरा-भयंदर इलाके में जितनी भी जमीन है, उस पर इसी प्राइवेट कंपनी का मालिकाना हक बताय गया. हैरानी की बात रही कि अवैध लगान वसूली का ये धंधा कई दशकों से चल रहा है. इस बात का भंडाफोड़ जी न्यूज ने किया है. अब कांग्रेस भी इस पर हमलावर हो गई है. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले न कहा कि हम बजट सत्र में ये सवाल हम खड़ा करेंगे. 

नाना पटोले ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने पूछा कि ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंकिसका दामाद है, सरकारी जमीन बेचने का, उससे आम जनता को लूटने का सरकार को जवाब देना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि मीरा भयंदर में जो स्थिति है वो सरकार के सपोर्ट के आधार पर चल रही है.

5000 एकड़ जमीन कंपनी के पास?
असल में नाना पटोले ने आरोप लगते हुए कहा कि 5000 एकड़ जमीन कंपनी के पास है और वो जमीन के ऊपर किसी को भी मकान बनाना है तो टोल देना पड़ता है. अभी ये जमीन सरकार की है, सरकार की तिजोरी में पैसा आना चाहिए, वो आम जनता के पास है. हमने विधानसभा में ये सवाल उठाया था. उसकी जांच शुरू है ऐसा मुझे बताया गया था. हम कार्रवाई करेंगे ऐसा बताया गया था.

संपत्ति को लूटने का आरोप..
आरोप है कि इस माध्यम से राज्य की संपत्ति को लूट रही है यही स्पष्ट हो रहा है. हम बजट सत्र में ये सवाल हम खड़ा करेंगे. क्या ये स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी तुम्हारा दामाद है, सरकारी जमीन बेचने का, उससे आम जनता को लूटने का सरकार को जवाब देना होगा.

कैसे हो रही ये वसूली 
यह पूरा इलाका ठाणे जिले में आता है. इस इलाके का अपना पुलिस कमिश्नरेट है. इस इलाके का अपना अलग नगर निगम भी है, लेकिन इस पूरे इलाके में आज भी अंग्रेजों का बनाया एक कानून चलता है. आज भी इस इलाके में रहने वाले लोगों को अगर कोई जमीन खरीदनी होती है, किसी प्लॉट पर घर बनाना होता है या किसी पुरानी इमारत की जगह Reconstruction करवाना होता है तो उन्हें इसके लिए The एस्टेट Investment Company नाम की कंपनी को लगान चुकाना होता है. और लगान भी कोई छोटा मोटा नहीं डेढ़ सौ रुपये Square Feet से लेकर पांच सौ रुपये Square Feet के हिसाब से ये जबरन वसूली की जाती है.

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