Maharashtra Political Crisis: केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में हैं. महाविकास अघाडी सरकार अधूरे काम पूरे करे. रावसाहेब दानवे ने ये दावा एक सभा को संबोधित हुए किया.
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Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में हैं. महाविकास अघाडी सरकार अधूरे काम पूरे करे. रावसाहेब दानवे ने ये दावा एक सभा को संबोधित हुए किया.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'आज मैं मंत्री हूं... राजेश टोपे राज्य में मंत्री हैं. मुझे ढाई साल हुए तो टोपे को 14 साल. आपको अपने कार्य़काल में कोई और काम करना है तो जल्द कर लो, समय निकलता जा रहा है. हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में हैं.'
बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. एकनाथ शिंदे दो-तिहाई से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा कर चुके हैं. एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायक असम के गुवाहाटी में है. वह बीते बुधवार से यहां के एक फाइव स्टार होटल में रुके हैं.
बढ़ती जा रही है शिंदे की ताकत
गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिंदे की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है. महाराष्ट्र के एक अन्य मंत्री उदय सामंत रविवार को गुवाहाटी पहुंचे और असंतुष्ट खेमे में शामिल हो गए. सामंत का काफिला असम पुलिस के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के पास रैडिसन ब्लू होटल में प्रवेश करते देखा गया.
अब तक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल, दादा भुसे, संदीपन भुमरे और राज्य मंत्री शंबुराजे देसाई और अब्दुल सत्तार विद्रोही खेमे में शामिल हो चुके हैं. एक अन्य मंत्री प्रहार जनशक्ति पार्टी के बाचु कडू और शिवसेना कोटे से निर्दलीय मंत्री राजेंद्र येद्रावकर भी शिंदे के साथ डेरा डाले हुए हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
एकनाथ शिंदे ने अपने तथा 15 अन्य बागी विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ रविवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया और इस कार्रवाई को ‘गैर-कानूनी और असंवैधानिक’ करार देने तथा इस पर रोक लगाने का निर्देश देने की अपील की.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ सोमवार को शिंदे की याचिका पर सुनवाई करेगी. महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने इन बागी विधायकों को अयोग्य ठहराये की मांग पर शनिवार को 16 बागी विधायकों को 'समन' जारी कर 27 जून की शाम तक लिखित जवाब मांगा था.
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