Parliament Monsoon Session 2023: विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए आज बड़ी रणनीति बनाई है. वे आज 2 तरीके से सरकार को संसद में घेरने जा रहे हैं.
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5 "National Politics: सरकार घेरने के लिए आज विपक्षी सांसद अपनाएंगे ये दोहरी रणनीति, कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप")
Parliament Monsoon Session 2023 Latest Updates: विपक्षी गठबंधन 'INDIA' गुट के सभी सांसद मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए आज संसद में काले कपड़े पहनेंगे. संसद में मणिपुर मुद्दे पर बयान नहीं देने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के सभी सांसदों को काले कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया है. विपक्ष अक्सर विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनता है. विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मामले पर बहस शुरू होने से पहले मोदी संसद में मणिपुर मुद्दे पर बयान दें.
संसद में अब तक नहीं हो पाया कोई कामकाज
विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के नरम नहीं पड़ने से दोनों सदनों (Parliament Monsoon Session 2023) में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और इसका समापन 11 अगस्त को होना है. मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया.
कांग्रेस ने आज के लिए जारी किया व्हिप
राज्यसभा में कांग्रेस (Congress) के मुख्य सचेतक ने तीन पंक्तियों वाला व्हिप जारी करते हुए कहा, 'गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.' व्हिप में कहा गया, 'राज्यसभा (Parliament Monsoon Session 2023) में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे गुरुवार, 27 जुलाई, 2023 को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगन तक बिना रुके सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें.' इसमें कहा गया है कि इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सेवाओं का नियंत्रण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंपने का आदेश दिया था. इस फैसले के एक सप्ताह बाद, 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद दिल्ली अध्यादेश जारी किया गया था. अब सरकार उस अध्यादेश को कानून के रूप में बदलना चाहती है. इसके लिए प्रस्ताव लोकसभा में पास हो चुका है और गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है.
राज्यसभा में प्रस्ताव पास करवा लेगी सरकार?
कांग्रेस (Congress) के नेतृत्व में बने विपक्षी गठबंधन 'INDIA' में आम आदमी पार्टी भी शामिल है. इसलिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने के लिए गुरुवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. इस सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों गठबंधनों की संख्या लगभग बराबर है. ऐसे में न्यूट्रल माने जाने वाले बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और कुछ निर्दलीय सांसदों पर सबकी निगाहें टिकी हैं. माना जा रहा है कि अपने संपर्कों के बल पर केंद्र सरकार राज्यसभा (Parliament Monsoon Session 2023) में इस प्रस्ताव को पास करवा लेगी.
