केंद्र सरकार ने असम समझौते की छठवीं अनुसूची लागू करने के लिए बनाई कमेटी
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केंद्र सरकार ने असम समझौते की छठवीं अनुसूची लागू करने के लिए बनाई कमेटी

बोडो छात्र संगठन आब्सू (ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन) ने कैबिनेट के फैसले में बोडो जनजाति की दीर्घकालीन मांग असम से अलग बोडोलैंड राज्य का उल्लेख नहीं होने पर रोष जताया. 

केंद्र सरकार ने असम समझौते की छठवीं अनुसूची लागू करने के लिए बनाई कमेटी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते के क्रियावन्यन के लिए एक कमेटी गठित करने की स्वीकृति दी है. इस प्रस्ताव का असम की सर्बानंदा सोनोवाल सरकार ने स्वागत करते हुए असम के नागरिकों के लिए नव वर्ष का तोहफा करार दिया हैं. वहीं, बोडो समुदाय संगठनों और बोडो पीपुल्स प्रोग्रेसिव फ्रंट (बीपीपीएफ) राजनैतिक दल ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है. 


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