Beawar: शिक्षकों को बीएलओ कार्यों से मुक्त करने की मांग, समिति ने सीएम के नाम दिया ज्ञापन

Beawar: बीएलओ संघर्ष समिति राजस्थान ने प्रदेशभर में बीएलओ और सुपरवाइजर कार्यों में लगे शिक्षकों को कार्य मुक्त करने की मांग की है. अपनी मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया है. 

इसी क्रम में स्थानीय शाखा की ओर से उपखंड अधिकारी राहुल जैन को एक ज्ञापन दिया गया. सीएम के नाम एसडीएम जैन को दिए गए ज्ञापन में बताया कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा गया है लेकिन आपके अधीनस्थ कार्यालय द्वारा शिक्षकों को बीएलओ और सुपरवाइजर बनाया जाता है और बीएलओ कार्य के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है. 

शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त किया जाए. ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षकों के उक्त कार्यों में लगे होने के कारण विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, जिसके कारण परीक्षा परिणाम न्यून रहने की संभावना बनी रहती है और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना की क्रियान्वित पूर्णतया बाधित हो रही है. 

भारत निर्वाचन आयोग की बीएलओ बुक में अनेक कर्मचारियों जैसे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताी, आशा सहयोगिनी, बिजली और डाक विभाग के कर्मचारी ग्राम विकास अधिकारी आदि कर्मचारियों का जनता से सीधा जुड़ा होता है. उक्त लिखित कार्मिकों में से किसी को भी बीएलओ कार्य के लिए नियुक्त ना कर के 90-95 शिक्षकों को ही बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है, जो पूर्ण तरह गलत है और भेदभाव पूर्ण रवैया है. 

ज्ञापन में अन्य कई कारणों के चलते शिक्षकों को बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर कार्यों से मुक्त करने की मांग की है. ज्ञापन देने वालों में आशाराम मीणा, सीताराम सैनी, संदीप तिवारी, कुलदीप शर्मा, प्रदीप मीणा, कानाराम, महेन्द्र कुमार बैरवा, बालूराम काठात, उमेश शर्मा, शैतानसिंह, रमेश मकवाना, त्रिलोक गुर्जर, आनंदसिंह और सुरेश कुमावत सहित अन्य शामिल थे.

Reporter: Dilip Chouhan

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