राजस्थान सरकार राज उद्योग मित्र पोर्टल के जरिए प्रदेश में बनाएगी निवेश हितैषी माहौल

जयपुर: राजस्थान देशभर में पहला राज्य बन गया हैं जहां पर एमएसएमई इंडस्ट्री के संचालन से पहले सरकारी अनुमति की दरकार नहीं होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज उद्योग मित्र पोर्टल लांच कर प्रदेश के नागरिकों को यह सहुलियत दी है. मकसद हैं प्रदेश में निवेश हितैषी माहौल बनाना. मुख्यमंत्री कार्यालय में हुए लांचिंग समारोह में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, वन पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई, उद्योग राज्यमंत्री अर्जुनसिंह बामणिया, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम, इंडस्ट्री प्रमुख सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल समेत ब्यूक्रेसी और उद्योग जगत के बड़े चेहरे मौजूद रहे.

निवेश हितैषी माहौल बनाने की पहल 
पोर्टल लॉन्चिंग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समय देश के अंदर जो हालातों की मुझे चिंता है. गहलोत ने केंद्र सरकार पर एनएसएसओ आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी के आकंड़ों को छुपाया, जबकि इन्हीं से विभागों की योजना तैयार होती है. सीएम गहलोज ने कहा कि सरकार नई उद्योग पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है. राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का माहौल ज्यादा से ज्यादा बने इसी को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं. हमारा फोकस एग्रो बेस्ड इंस्ट्री को भी बढ़ावा देने का है. इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और रिप्स में खास प्रावधान किए जा रहे. सिंगल विंडो सिस्टम में खामियों को स्वीकारतें हुए गहलोत ने कहा कि इसका मकसद व्यापक था लेकिन विभिन्न विभागों से सहयोग नहीं मिलने पर कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, मुख्य सचिव को इसके प्रभावी नियोजन के निर्देश दिए हैं अगले दो महिनों में इसकी कार्ययोजना तैयार होगी. 

नियम होंगे सरल
गहलोत सरकार इसके साथ ही विवाद और शिकायत निवारण के लिए अलग से तंत्र विकसित कर रही है. प्रदेश की बंजर भूमि में औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है. सीएम अशोक गहलोत ने उद्योग में पानी की व्यवस्था को लेकर प्रयास करने की बात कही. साथ देशभर में चल रहे जल संकट पर चिंता भी व्यक्त की. सीएम अशोक गहलोत ने रिसर्जेंट राजस्थान के आयोजन को स्नेह मिलन कार्यक्रम करार देते हुए इसे पूरी तरह से फ्लाप बताया. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में दिखावा अच्छा था लेकिन पिछले पांच साल में कोई निवेश नहीं आया. सीएम ने कहा कि राज उद्योग मित्र पोर्टल एक क्रांतिकारी कदम हैं राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां यह कानून लागू हो रहा है, इसके परिणाम भी सुखद होंगे. 

मित्र बनेगी सरकार
राज उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्चिंग कार्यक्रम में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि उद्योगों को ज्यादा अवसर देने के लिए यह कानून लेकर आये है.  राजस्थान एमएसएमई सेक्टर में अभी 9वें स्थान पर है. हमारा लक्ष्यपहले पांच स्थान में शामिल होने का है. साथ ही नए कानून में आवेदन करने के दिन ही उत्पादन करने की अनुमति मिल जाएगी. एसीएस उद्योग डॉ सुबोध अग्रवाल ने ब्रीफ प्रजेंटैशन में बताया कि पूरा पोर्टल आधार से लिंक है, 3 पन्नों के आवेदन को भरने पर एक्नॉलेजमेंट सटिफिकेंट जारी होगा जो कि उद्योग संचालन के लिए मान्य होगा, राज्य में लागू पूर्व का कोई भी कानून इसके आड़े नहीं आएगा. युवा उद्यमी चेतन पणिया और अनिल भाटी उन चार उद्यमियों में शामिल रहे जिन्हें अशोक गहलोत ने लांचिंग समारोह में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया. इनका कहना हैं कि यह कदम उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा, मेरे पास अगर आज ही विदेश से ऑउर्र मिलता हैं तो मैं तुरंत उत्पाद शुरू कर सप्लाई करने की स्थिति में हूं. इसके लिए पूर्व अनुमतियां लेने की जरुरत नहीं होगी.

क्रियान्वित बेहतर होने पर ही परिणाम
गहलोत सरकार की मंशा इस पोर्टल के लिए सकारात्मक निवेश स्थान बनाने की हैं, नई सरकार के साथ निवेश जुड़े ऐसा माहौल नीति निर्माण से ही संभव हैं. गहलोत सरकार की इस पहल को उद्योग महकमे को लागू करना हैं, जाहिर हैं बेहतर क्रयान्विति होती हैं तो सफल उद्यमियों की संख्या और रोजगार अवसरों की भरमार देखने को मिल सकती है. 

नए उद्यमों के लिए हैं पोर्टल
योजना में मुख्य रूप से उन व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन करने का लाभ प्राप्त होगा, जोकि नये व्यवसाय या स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं. और इससे राज्य में नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा. यदि कोई व्यक्ति का व्यवसाय एमएसएमई के तहत पहले से ही रजिस्टर्ड है और वह इसे रिन्यू करने के लिए इस पोर्टल में रजिस्टर होना चाहता है, तो उन्हें एमएसएमई आर्डिनेंस 2019 के तहत शामिल नहीं किया जायेगा, और इसकी छूट केवल नवीन उद्यमों को ही दी जाएगी.

स्वीकृति की आवश्यकता नहीं 
यदि कोई व्यक्ति नये सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम को शुरू करना या उसे संचालित करना चाहता हैं, तो उसे राज्य के किसी भी कानून के तहत पहले स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है. केवल उद्योग मित्र पोर्टल से एक्नोलेजमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा. इस पोर्टल से एक लाभ यह हैं कि इसमें जितने भी नए उद्यम रजिस्टर होंगे, उन्हें सभी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये इंस्पेक्शन कानून के तहत लगभग 3 साल तक की छूट प्रदान की जाएगी. नये उद्यमों के लिए सबसे अच्छी बात यह हैं कि जब वे कोई नया उद्यम शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें आवेदन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि इस पोर्टल से वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन
इस पोर्टल में आवेदन करने के लिए पात्र उद्यमियों को सबसे पहले एमएसएमई आर्डिनेंस 2019 के तहत शुरू किये गए इस पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट की लिंक https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ में क्लिक करना होगा. इसमें राजस्थान एसएसओ आईडी पोर्टल ओपन हो जायेगा. यदि आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं और यदि रजिस्टर नहीं हैं तो इसमें आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. जैसे ही आपका इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जायेगा, इसके बाद आप इस पोर्टल में लॉग इन कर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर कर अपने व्यवसाय को इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं. तीन पेज का फॉर्म भरकर अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं.