Rajasthan News: क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वादे को पूरा करेगी सरकार ? जानिए क्या था वादा
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Rajasthan News: क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वादे को पूरा करेगी सरकार ? जानिए क्या था वादा

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद को पूरा करेगी ? राज्य विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सहमति जताई और इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा. साथ ही किसानों की जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की किसानों से मुलाकात करवाई. 

Home Minister Amit Shah

Rajasthan News: विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान सायला की चुनावी सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की घोषणा की थी. भारतीय किसान संघ जोधपुर प्रांत का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का यह वादा याद दिलाने के लिए विधानसभा पहुंचा. 

मुख्यमंत्री भी किया था वादा 
किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग से मुलाकात की. योगेश्वर गर्ग इस संबंध में मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा को पत्र लिखा. साथ ही उन्होंने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से किसानों की मुलाकात भी कार्रवाई. किसानों ने सुरेश सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा और जानकारी दीजिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव में यह वादा किया था. किसानों ने कहा कि बाद में लोकसभा चुनाव 2024 में जालौर सांसद प्रत्याशी की नामांकन सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उक्त घोषणा को फिर से दोहराया था. 

भारतीय किसान संघ मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया है. 

  1. जालौर जिले जवाई बांध से जालौर जिले की जवाई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बहाव का हक तय किया जाए. 
  2. जवाई बांध से जवाई नदी में प्राकृतिक बहाव बांध की भराव क्षमता का 25 प्रतिशत पानी बहाव तय किया जाए.
  3. जवाई बांध के निर्माण से पहले यह नदी जालौर जिले की जीवन रेखा थी, बांध निर्माण के कारण जवाई नदी का सतत बहाव बंद हो गया है. इस कारण इस नदी पर निर्भर अन्य सभी जल स्रोत भी सूख गए हैं. बांध की ऊँचाई में वृद्धि के फलस्वरूप भराव क्षमता तो बढ़ी है किन्तु जालौर जिले के लिए बहाव का हक तय नहीं किया गया. हमारी मांग है कि जवाई बांध से जवाई नदी में जालौर के लिये बहाव का हिस्सा तय किया जाए. 
  4. पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना को ईआरसीपी की तर्ज पर लागू कर पश्चिमी राजस्थान के गैर सिंचित क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा क्षेत्र को हरा-भरा करके किसान के हित को संरक्षित कराए. इसी क्रम में माही बांध के अधिशेष जल को 1966 के समझौते के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जिलों जालौर, सिरोही, बाड़मेर को योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएं. जवाई पुनर्भरण के लिए दो बांध का निर्माण प्रस्तावित कर नहर द्वारा जोधपुर जिले को जोड़ना चाहिए. 

सीएम भजनलाल को लिखा पत्र
वहीं, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि उन्होंने किसने की से किए गए इस वादे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री पत्र लिखा है. साथ ही जन संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को भी इस बारे में अवगत करा दिया है. गर्भ ने कहा कि मुझे आशा है कि सरकार किसानों की इस मांग को मान लेगी. 

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