Breaking News: राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है. हालांकि ये प्रतिबंध सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हटाया गया है. बैन के हटने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे.
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Rajasthan News: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया गया है. अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे. ये प्रतिबंध 1 से 10 जनवरी तक के लिए हटाया गया है.
जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य सभी सरकारी विभागों में अब ट्रांसफर हो सकेंगे.
बता दें कि जोधपुर नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिह खर्रा दो दिवसीय जोधपुर प्रवास पर रविवार को देर शाम को जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे. जोधपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात की.
उन्होंने नए जिलों को रद्द करने के सवाल पर कहा कि पिछली सरकार ने उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया. एक नए जिले के निर्माण के लिए उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए स्थाई संपत्तियों का सृजन करने के लिए न्यूनतम 75 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है.
उन्होंने कहा कि दूदू और केकड़ी एक-एक तहसील के एक-एक जिले बना दिए, जो कि न्याय उचित नहीं थे. वहीं निगम के कब तक चुनाव होने हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें अभी हम सीमा विस्तार पर कार्य कर रहे हैं. सीमा विस्तार होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा. वार्ड का पुनर्गठन होने के बाद मतदाता सूचिया बनेगी और उसके बाद चुनाव के बारे में हम सोचेंगे.
मंत्री खर्रा ने तबादलों करने के मामले को लेकर कहा कि एक बात तो स्पष्ट है कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में शिक्षकों के तबादले बीच सत्र नही होंगे. इसके अलावा सरकार सोच रही है.
