बसपा से आए विधायकों 3-3 के फार्मूले की उम्मीद थी. तीन मंत्री और तीन संसदीय सचिव पद मिलने की आस थी. इसी दिलासे पर जुड़े से कांग्रेस से बसपा के टिकट पर विधायक जीते.
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5 "गहलोत मंत्रिमंडल में इस बार बड़े ही रोचक मायने देखने को मिल रहे हैं.")
Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) में आज का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है. आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन (Ashok Gehlot cabinet Reorganization ) होगा. नई मंत्री परिषद में दलित एसटी और मुस्लिम चेहरों पर बड़ा दांव खेला गया है. शाम 4 बजे सरकार के 11 कैबिनेट और 4 नए राज्यमंत्री आज शपथ लेंगे.
रविवार को गहलोत मंत्री परिषद (Gehlot Council of Ministers) के पुनर्गठन में 15 मंत्री शपथ लेंगे. इनमें बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, बीकानेर और झुंझुनू जिले से चेहरे शामिल होंगे.
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11 कैबिनेट चार राज्य मंत्रियों के अलावा पंद्रह संसदीय सचिव और 7 एडवाइज़र बनाए जाएंगे. इसके अलावा विधायकों को बोर्ड निगम कॉरपोरेशन में भी एडजस्ट किया जाएगा.
बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के मामले में केवल राजेंद्र गुढ़ा को राज्यमंत्री के रूप में जगह मिली है जबकि बाकी पांच विधायक खाली हाथ रह गए हैं. इसको लेकर तिजारा विधायक संदीप यादव ने ट्वीट भी किया-
'वक्त से शिकायतें कैसी?'
'तब भी बीत गया था।'
'अब भी गुजर जायेगा।'
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बता दें कि बसपा से आए विधायकों 3-3 के फार्मूले की उम्मीद थी. तीन मंत्री और तीन संसदीय सचिव पद मिलने की आस थी. इसी दिलासे पर जुड़े से कांग्रेस से बसपा के टिकट पर विधायक जीते.
राज्यमंत्री बने राजेन्द्र गुढ़ा
गहलोत मंत्रिमंडल में इस बार बड़े ही रोचक मायने देखने को मिल रहे हैं. इस बार के गहलोत मंत्रिमंडल (Gehlot Cabinet) में जीजा-साले राज्यमंत्री बनेंगे. बता दें कि भंवर सिंह भाटी पहले ही राज्यमंत्री हैं. वहीं, अब उनके साले राजेन्द्र गुढ़ा को राज्यमंत्री पद सौंपा गया है. राजेन्द्र गुढ़ा बसपा से कांग्रेस में आने वाले छह विधायकों में शामिल हैं.
वहीं, जिन विधायकों को अभी मंत्री परिषद में जगह नहीं मिल पाई है. उनके लिए अभी भी उम्मीद बाकी है कि मंत्री मंडल के शपथ ग्रहण के बाद साथ मुख्यमंत्री सलाहकार और 15 संसदीय सचिव भी बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री के सलाहकारों में वरिष्ठ विधायकों और 15 संसदीय सचिवों में बसपा से आने वाली और निर्दलीय विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा. इसके अलावा आने वाले समय में बोर्ड कॉरपोरेशन और निगमों में भी विधायकों को जगह दी जाएगी.
