Jaipur: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, आयकर फॉर्म को सरल बनाने की मांग

Jaipur news:  भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिमण्डल ने राजस्थान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त इरीना गर्ग से मुलाकात कर मांग की. कॉर्पोरेट जगत को आयकर में 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी प्रकार पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ को भी छूट दी जानी चाहिए. माल के विक्रेताओं को विक्रय पर 0.1 प्रतिशत टीसीएस क्रेता से लेना होगा.

 नई टैक्स प्रणाली में डिडक्शन समाप्त की मांग
इसी प्रकार माल के क्रेता को 0.1 प्रतिशत भुगतान करने पर टीडीएस काटना होगा.  इन पर 10 करोड़ से अधिक का टर्नऑवर और एकमुश्त 50 लाख से अधिक का क्रय-विक्रय का नियम लागू को वापिस लिया जाने की मांग की है. बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से बीयूवीएम ने मांग की है कि चैप्टर 6 के तहत नई टैक्स प्रणाली में डिडक्शन समाप्त किया गया. जो कि गलत है, धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा कम-से-कम 2.5 लाख की जानी चाहिए.

आयकर पोर्टल पर समस्याओं की समुचित व्यवस्था 
वेतनभोगी कर्मचारी को धारा 18 के अन्तर्गत डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाने की मांग की है. प्रत्येक वर्ष आयकर पोर्टल की वेबसाइट 1 अप्रेल को तैयार रहनी चाहिए. आयकर पोर्टल पर समस्याओं के निराकरण के लिये समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए. जिन अधिकारियों को फोन सुनने और समस्या निराकरण का कार्य दिया गया है. उनकी जवाबदेही कायम की जानी चाहिए, विभागीय पोर्टल पर दर्ज कराई जाने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होता, उसे दुरस्त किया जाए. 

 विभागीय पोर्टल पर धारा 154 के अन्तर्गत एप्लीकेशन लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और आयकर फॉर्म को सरल बनाया जायें साथ ही इनकम टैक्स पोर्टल पर रेक्टिफिकेशन विण्डो होनी चाहिये.पोर्टल पर रेक्टिफिकेशन का रिप्लाई प्रस्तुत करने के लिये 500 शब्दों अधिक शब्दों का होना चाहिये. 

स्टार्टअप पर छूट की मांग  
बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि धारा 801AC के तहत स्टार्टअप पर 10 वर्ष की छूट थी. जिसे 3 वर्ष किया गया इसे 5 वर्ष किया जाना चाहिये. प्राप्तकर्ताओं के द्वारा डेवीडेन्ट रिसीव करने पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये. पूर्व की भांति कंपनी द्वारा ही टैक्स देय होना चाहिये. शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिये मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में शेयरों की बिक्री पर लोन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले की तरह छूट दी जानी चाहिये. 

ये रहें मौजूद 
 राजस्थान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त इरीना गर्ग ने सभी बिन्दुओं को निराकरण हेतु केन्द्र सरकार को भेजकर दूर करने के लिये आश्वस्त किया. इस दौरान बीयूवीएम के प्रतिनिधिमण्डल में बीयूवीएम के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज मुरारका, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के उपाध्यक्ष कैलाश खण्डेलवाल, सुधीर तांबी, संजय कूलवाल और गोविन्द खूंटेटा मौजूद रहे.