राजस्थान के माफियाओं को CM गहलोत की चेतावनी, कहा- कानून मानें वरना बख्शा नहीं जाएगा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शराब बजरी सहित सभी तरह के माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह कानून की पालना करें वरना उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. पेपर लीक मामले में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजस्थान में सख्त से सख्त कार्रवाई की है और पेपर लीक करने वालों को सलाखों के पीछे डाला है.

Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शराब बजरी सहित सभी तरह के माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह कानून की पालना करें वरना उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. 

बुधवार रात पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पुख्ता हो और कानून का राज रहे यही हमारी प्राथमिकता है. इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी बोलें और कहा यह एजेंसी अपना काम करें लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है.

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पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में जमीन संबंधित केस बढ़ने की बात भी मानी और यह भी कहा कि अब इस तरह के मामलों में कमेटी बनाकर एक्शन लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है उन्होंने कहा हमने एफ आई आर दर्ज किया जाना अनिवार्य किया है. साथ ही पुलिस थानों में स्वागत कक्ष भी बनाए गए हैं, जिससे आमजन को थानों में अच्छा माहौल मिल सके.

पेपर लीक करने वालों को सलाखों के पीछे डाला
पेपर लीक मामले में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजस्थान में सख्त से सख्त कार्रवाई की है और पेपर लीक करने वालों को सलाखों के पीछे डाला है. बकायदा कानून तक बनाया है लेकिन फिर भी विपक्ष जनता को गुमराह कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े 4 साल में विपक्ष का निकम्मा पन रहा मुख्यमंत्री ने कहा यदि विपक्ष हमारी सही आलोचना करती तो हम उसमें सुधार भी करते हैं लेकिन विपक्ष कोई भी आंदोलन करने में सफल नहीं रही और बेबुनियाद के आरोप लगाती रही. मुख्यमंत्री ने कहा अब चुनाव आ रहे हैं तो केंद्रीय एजेंसी हो का भी भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं.

गुड गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश में 
मुख्यमंत्री ने संजीवनी सोसाइटी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच की मांग भी की. उन्होंने कहा कि एसओजी ने इस मामले में ईडी को रिक्वेस्ट की, बावजूद इसके ED मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार चुनाव के बाद भाजपा और आर एस एस का एजेंडा क्या रहा है. सबको पता है लेकिन हम उन्हें मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में दिए गए कई निर्णय आज देश में मिसाल बन गए हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने में हम देश भर में नंबर वन बन गए हैं पर हमारी गुड गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश में है.

राजस्थान पुलिस की तारीफ की
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान शांति और सद्भाव का प्रतीक है. यहा का वातावरण भयमुक्त बना रहे, साम्प्रदायिक तनाव न हो, अफवाओं पर अंकुश लगे और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे, इसके लिए राजस्थान पुलिस निरंतर काम कर रही है. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग एवं संवेदनशील है. 

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही
सीएम गहलोत बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है. पुलिस विभाग में नवाचारों के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है. अवैध हथियार, मादक पदार्थ जैसे संगठित अपराधों के नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाकर लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि निर्बाध पंजीकरण व्यवस्था से एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन महिलाओं, कमजोर वर्ग के परिवादियों को न्याय भी मिला है. प्रदेश में अनुसंधान के समय में भी प्रभावी कमी आई है. 2020 में औसत अनुसंधान अवधि जहां 115 दिन थी, वहीं मई, 2023 में यह अवधि घटकर 52 दिन हो गई है.

कॉपरेटिव सोसाइटी मामलों में हुई कार्रवाई का फीडबैक लिया
मुख्यमंत्री ने संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी घोटाले के अलावा आदर्श, नवजीवन और अन्य सोसाइटियों के मामलों में हुई कार्रवाई का फीडबैक लिया. अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं तथा अन्य मामलों में जांच जारी है. गहलोत ने कहा कि ठगी करने वाली ऐसी सोसाइटियों की सम्पत्तियां कुर्क होनी चाहिए तथा भविष्य में ऐसी सोसाइटियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए. राज्य पुलिस ने केन्द्रीय प्रवर्तन निदेशालय से इन मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

अनाधिकृत कब्जों से जुड़े मामलों पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक में जयपुर और अन्य शहरों में भूमि पर अनाधिकृत कब्जों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण और इस मामले में गठित समिति की कार्यवाही के संबंध में चर्चा हुई. गहलोत ने अधिकारियों को फॉलोअप कमेटी बनाकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए. अवैध हथियार, मादक पदार्थ, बजरी खनन तथा सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हो. उच्च अधिकारी जिलों से फीडबैक लें तथा राज्य के सभी थानों में सुनवाई सुनिश्चित हो. 

एरिया डॉमिनेंस अभियान
बैठक में बताया गया कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करने लिए राजस्थान पुलिस द्वारा 1 मार्च से 4 जून, 2023 तक विशेष एरिया डॉमिनेंस अभियान चलाया गया. अभियान के तहत आबकारी और आर्म्स एक्ट में कुल 2095 गिरफ्तारी हुई. स्थाई वारंटी, उद्घोषित अपराधी व 299 सीआरपीसी में 2,598 गिरफ्तारी, एच.एस., हार्डकोर व ईनामी अपराधियों की 2,220 गिरफ्तारी, जघन्य अपराध में 801 गिरफ्तारियां हुई हैं. 151 सीआरपीसी के अतिरिक्त कुल 13,154 गिरफ्तारी तथा 151 सीआरपीसी में 21,969 गिरफ्तारी हुई है.

सोशल मीडिया पर अपराधियों के फॉलोवर्स पर कार्रवाई
बैठक में बताया गया कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया गया है. अप्रैल 2023 तक 47 प्रकरण दर्ज कर 72 लोगों की गिरफ्तारी की गई. इन्सदादी कार्रवाई में 1338 अपराधियों की गिरफ्तारी और 1016 को पाबंद किया जा चुका है. गहलोत ने हिंसात्मक कंटेंट और अपराधियों को फॉलो करने वालों पर विशेष निगरानी रखने के निर्दश दिए.

साइबर अपराध पर कसी जा रही नकेल
बैठक में बताया गया कि साइबर अपराधियों पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा रही है. राज्य में कुल 34 साइबर थाने हैं. राज्य में साइबर अपराध की इस वर्ष कुल 16 हजार 549 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें 518 एफआईआर कर 1.53 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जन-जागृति अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए. 

अपराधों में आई प्रभावी कमी
बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में आईपीसी के अपराधों में कमी आई है. डकैती में 24.05 प्रतिशत तथा नकबजनी और बलवा में भी कमी आई है. महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में कुल 2.92 प्रतिशत की कमी आई है. बलात्कार के मामलों में 5.40 प्रतिशत, पॉक्सों में 1.83, अभद्र व्यवहार में 5.54 तथा महिला उत्पीड़न के मामलों में 4.59 प्रतिशत की कमी आई है.

पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में उल्लेखनीय कार्रवाई
बैठक में बताया गया कि स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई में कुल 13.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई में 26.31 प्रतिशत, छक्च्ै एक्ट में 14.73, जुआ अध्यादेश में 13.99 तथा आबकारी में 9.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में कई उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है. लगभग 1000 करोड़ रुपए के आयातीत कोयले की चोरी का खुलासा हुआ है. अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है. इस वर्ष अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध 2189 प्रकरण दर्ज कर कुल 2523 गिरफ्तारी की जा चुकी है. इस वर्ष 57 किलाग्राम हेरोईन, 17 किलोग्राम स्मैक, 410 किलोग्राम अफीम, 4824 किलोग्राम गांजा तथा 92322 किलोग्राम डोडापोस्त की जब्ती पुलिस द्वारा की गई है. मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों का अनुसंधान त्वरित गति से करने के निर्देश दिए.

अवैध खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई
बैठक में बताया गया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 9807 एफआईआर दर्ज कर कुल 12 हजार 191 गिरफ्तारी की गई है. अवैध खनन के मामलों में इस वर्ष 1423 एफआईआर दर्ज कर 1421 गिरफ्तारी की गई है. 1577 वाहन भी जब्त किए गए हैं. इस वर्ष 16 हजार 860 टन बजरी तथा अन्य खनिज जब्त किए गए हैं. 

बैठक में ये लोग रहे मौजूद
बैठक में बताया गया कि राजस्थान के 982 पुलिस थानों में से 845 में स्वागत कक्ष बन चुके है. इनमें परिवादियों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाती है. वर्ष 2023 की कुल 36 बजट घोषणाओं में से 21 की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं. बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनन्द कुमार सहित विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे.