Jaipur: सूचना आयोग में विशेष अदालत, तीन जिलों के 260 प्रकरणों का निस्तारण
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Jaipur: सूचना आयोग में विशेष अदालत, तीन जिलों के 260 प्रकरणों का निस्तारण

राजस्थान राज्य सूचना आयोग कार्यालय में आयोजित इस विशेष अदालत में इस विशेष अदालत में भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली एवं भरतपुर जिले की लम्बित अपीलों एवं परिवादों के कुल 261 मामले सूचीबद्ध किए गए.

 

Jaipur: सूचना आयोग में विशेष अदालत, तीन जिलों के 260 प्रकरणों का निस्तारण

Jaipur: राज्य सूचना आयोग में शनिवार को विशेष अदालत लगाई गई. आयोग कार्यालय में लगाई गई इस विशेष अदालत में भरतपुर संभाग के तीन जिलों के लम्बित मामलों की सुनवाई कर 260 प्रकरणों का निस्तारण किया गया.

राजस्थान राज्य सूचना आयोग कार्यालय में आयोजित इस विशेष अदालत में इस विशेष अदालत में भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली एवं भरतपुर जिले की लम्बित अपीलों एवं परिवादों के कुल 261 मामले सूचीबद्ध किए गए. आयोग में कुल 5 कोर्ट संचालित की गईं जिनमें 260 प्रकरणों का निपटारा किया गया. भरतपुर संभाग से सम्बन्धित लम्बित द्वितीय अपील एवं परिवादों के प्रकरणों की विशेष अदालत में सुनवाई की गई.

मुख्य सूचना आयुक्त डी. बी. गुप्ता ने कहा कि आयोग द्वारा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए निरन्तर विशेष अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आयोग की ओर से आयोजित यह छठी विशेष अदालत है. इससे पूर्व शिक्षा विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, उदयपुर संभाग एवं वर्ष 2019 तक के प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष अदालत शिविर लगाए जा चुके हैं. जिनमें कुल एक हजार 712 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है.

डी.बी. गुप्ता ने कहा कि आयोग में प्रतिमाह औसतन एक हजार अपील एवं परिवाद दर्ज होते है जिनमें से आयोग द्वारा बैकलॉग के प्रकरणों के सहित एक हजार 500 प्रकरणों का निस्तारण प्रतिमाह किया जा रहा है. इससे वर्तमान के प्रकरणों पर सुनवाई के साथ ही बैकलॉग भी समाप्त हो रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 सूचना आयुक्त है. राज्य सरकार के बजट 2023-24 में आयोग की एक अतिरिक्त बैंच की जोधपुर में गठन की घोषणा की गई है जिससे आयोग को प्रकरणों के निस्तारण में गति मिलेगी.

विशेष अदालत के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता ने कोर्ट नम्बर एक में, सूचना आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद बरबड ने कोर्ट नम्बर 2 में, सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने कोर्ट नम्बर 3 में, सूचना आयुक्त शीतल धनखड़ ने कोर्ट नम्बर 4 में तथा सूचना आयुक्त एम एल लाठर ने कोर्ट नम्बर 5 में सुनवाई करते हुए अपील एवं परिवादों का निस्तारण किया.

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