नई स्टार्टअप पॉलिसी से राजस्थान में स्टार्टअप के जरिए नई उड़ान की तैयारी तेज

Jaipur News: सात साल पहले 16 जनवरी को शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम अब 80 हजार से ज्यादा स्टार्टअप तक पहुंच गया है. हर जुबां पर स्टार्टअप की चर्चा है. नई स्टार्टअप पॉलिसी में की गई कवायद के बाद स्टार्टअप के चेहरे खिले हैं.

Jaipur: इनोवेटिव आइडिया को बिजनेस में बदलने में राजस्थान का युवा भी अव्वल हैं. युवा आज अपने हुनर से 'कचरे से कंचन' बना रहे हैं. स्टार्टअप संस्कृति को देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है. सात साल पहले 16 जनवरी को शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम अब 80 हजार से ज्यादा स्टार्टअप तक पहुंच गया है. हर जुबां पर स्टार्टअप की चर्चा है. नई स्टार्टअप पॉलिसी में की गई कवायद के बाद स्टार्टअप के चेहरे खिले हैं.

आज नेशनल स्टार्टअप डे पर राजस्थान के स्टार्टअप युवाओं के लिए खुशखबरी हैं. स्टार्टअप पॉलिसी में बडा बदलाव करने के बाद युवाओं के आइडिया पर राज्य सरकार पांच करोड तक का इनवेस्ट करेगी. इस दिन और अधिक खास बनाने के लिए राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ​के आई-स्टार्ट और स्टार्टअप चौपाल की ओर से 'राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव' का आयोजन किया. इसमें न सिर्फ देशभर से, बल्कि यूएई व यूएस के इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए. जिनके समक्ष राजस्थान के उभरते हुए यंग एंटरप्रेन्योर्स की ओर से अपने बिजनेस आइडियाज का प्रजेंटेंशन दिया गया.विशेषज्ञों द्वारा स्टार्टअप की शुरुआत, चुनौतियों, फंडिंग, पिचिंग सहित कई अहम विषयों पर विचार- विमर्श किया गया.

राजस्थान में युवाओं के आइडिया पर अब राज्य सरकार निवेश करेगी.आपका स्टार्टअप बिजनेस आइडिया सरकार को पसंद आया तो बतौर इक्विटी 5 करोड़ रुपए तक निवेश होगा.यानी बिजनेस में लाभ और हानि में सरकार की भी हिस्सेदारी होगी.नई स्टार्टअप पॉलिसी में यह बड़ा प्रावधान किया गया है.इसके अलावा स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट 50 गुना बढ़ा दिया है.ग्रांट 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और 25 लाख रुपए तक का कनवर्टेबल लोन 2 करोड़ रुपए तक कर दिया है. वहीं ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्रांट मिलेगी. जो बूस्टर डोज के रूप में होगी. युवाओं को स्टार्टअप आइडिया की रेस में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही कई बड़े प्रावधान किए गए हैं. जो देश में केरल के अलावा कहीं नहीं है. स्टार्टअप्स अभी तक ई-बाजार में 15 लाख तक का एक ऑर्डर ले सकते थे. अब एससी, एसटी वर्ग और महिला-युवतियों को अतिरिक्त छूट दी गई है.अब ये एक अतिरिक्त ऑर्डर ले सकेंगे.

आइडियाज को बढ़ावा देने और उसे धरातल पर उतारने के लिए सरकार बजट बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है.अभी इसके लिए 20 करोड़ रुपए बजट, जिसे 40 करोड़ करने की प्लानिंग है. अधिकारियों के मुताबिक शार्कटैंक की तर्ज पर युवाओं के आइडिया को मंच दिया जाएगा..इसके लिए वेंचर कैपटलिस्ट और ऐंजल फंडर्स भी आएंगे.स्टार्टअप पर काम कर रहे राज्य के युवा उन्हें स्टार्टअप के जरिए बिजनेस मॉडल बताएंगे..ऐसे चुनिंदा युवाओं को फंडिंग मिलेगी.अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजनों में शामिल होने का खर्चा भी सरकार उठाएगी.चयनित प्रतिभागी स्टार्टअप के साथ एक बार ऐसे प्रोग्राम में जा सकेगा..इसके लिए सरकार अधिकतम 5 लाख रुपए का पुनर्भुगतान करेगी. स्टार्टअप अनिरूद्ध बताते हैं की स्टार्टअप पॉलिसी में बदलाव से बहुत फायदा होगा..

दुबई से आए स्टार्टअप इंवेस्टर्स मंदार जोशी ने कहा की बिजनेस तो राजस्थानियों के खून में हैं.पूरे इंडिया में राजस्थानियों-मारवाडियों का बिजनेस के लिए उदाहरण दिया जाता हैं.कही भी चले जाइए ये बात जरूर आएगी यदि व्यापार को शुरू करने से लेकर उसे ऊंचाईयों तक कैसे ले जाना हैं वो राजस्थानियों के अलावा कोई नहीं कर सकता.जोशी ने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हुए कहा कि किसी भी स्टार्टअप को इन्वेस्टर की तलाश करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टर आपकी इंडस्ट्री का हो.

यदि ऐसा नहीं हो तो उसे इंडस्ट्री की अच्छी समझ जरूर होनी चाहिए.ताकि वह आपके आइडिया को अच्छे से समझ सके.किसी भी स्टार्टअप के लिए पहला चैक प्राप्त करना सबर्स महत्वपूर्ण होता है.स्टार्टअप में इन्वेस्ट की शुरुआत हो जाने पर उस पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह सफल होकर दिखाए..उन्होंने युवाओं से कहा कि गलतियां सभी से होती हैं..और भविष्य के बारे में कोई नहीं जान सकता है, जरूरत इस बात की है कि इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें और भविष्य में इन्हें ना दोहराएं.अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखना और उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ना भी आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती है.

बहरहाल, यानी प्रदेश में स्टार्टअप्स को लेकर ललक बढ़ती जा रही है. ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में यह खुशनुमा तस्वीर सामने आई है. नई स्टार्टअप पॉलिसी से सरकार को उम्मीद है कि राजस्थान जल्द ही दूसरे राज्यों से कॉम्पीटिशन करेगा.राजस्थान भी अब स्टार्टअप के माध्यम से एक नई उड़ान के लिये तैयार है. कई युवाओं ने लाखों रुपये के नौकरियां छोड़कर स्वरोजगार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है.