स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए खबर, जानें सरकार की नई पॉलिसी

Jaipur: राजस्थान में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और राजस्थानी युवा जिनके स्टार्टअप अन्य राज्यों में चल रहे हैं उन्हें सरकार होम कमिंग सपोर्ट देगी. सरकार जल्द नई स्टार्टअप पॉलिसी (Startup Policy) लाने जा रही है. यह इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी इसी माह लागू करने की योजना है. इसके तहत 10 हजार स्टार्टअप्स को जोड़कर 1 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. पॉलिसी वन स्टेप प्लेटफॉर्म पर काम करेगी.

कोरोना (Corona) काल की शुरुआत के साथ ही युवाओं का फोकस स्टार्टअप की ओर बढ़ा है. अब सरकार भी ऐसे लोगों को बूस्ट देने के लिए जल्द नई स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है. नई पॉलिसी में पहली बार महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के साथ ऐसे राजस्थानी युवा को सपोर्ट किया जाएगा, जिनके स्टार्टअप अन्य राज्यों में चल रहे हैं, वो अपने प्रदेश में आना चाहते हैं. इसके अलावा पेटेंट में मदद को इंफॉर्मेशन सेल भी बनेगी. पॉलिसी वन स्टेप प्लेटफॉर्म पर काम करेगी. इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी (Innovation and Startup Policy) दिसंबर के अंत तक लागू होने की योजना है. डीओआईटी आयुक्त संदेश नायक के बताया की पानी, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रूरल आंत्रप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे. इसके तहत 75 करोड़ तक का फंड बनाया जाएगा. हर जिले में सेल से लेकर आई स्टार्ट नेक्स्ट इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे. ये स्टार्टअप्स 50 लोगों को भी रोजगार देते हैं तो सरकार 5 लाख रुपये तक की मदद देगी.

डीओआईटी आयुक्त संदेश नायक ने बताया की नई पॉलिसी के अनुसार 75 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा. 75 करोड़ का राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) फंड स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट और लोन देने के काम आएगा. उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड भी रखा जाएगा, जिसमें हैल्थ, रूरल डवलपमेंट, एनवायरमेंट, लाइवलीहुड क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले स्टार्टअप को इनोवेशन अवार्ड दिया जाएगा. पहला अवार्ड 2 करोड़ का होगा, दूसरा 1 करोड़ और तीसरा अवार्ड 50 लाख का रखा गया है. 

साथ में ऐसे राजस्थानी युवा जिनके स्टार्टअप अन्य राज्यों में चल रहे हैं, उन्हें सरकार होम कमिंग सपोर्ट देगी यानी राजस्थान (Rajasthan News) में आकर यदि वे अपना ऑफिस खोलते हैं तो 5 लाख तक की मदद सरकार करेगी. यह कार्यक्रम राजस्थान में इन्क्यूबेटरों संचालित करने वाले प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, अनुसंधान और विकास केंद्रित संस्थानों के लिए प्रति सीट 500 रुपये प्रति माह तक की परिचालन सब्सिडी देगा, जो एक साल के लिए 10 लाख रुपये तक होगी. नायक ने बताया की नए स्टार्टअप्स के आइडिया पर काम के बदले 1 साल तक 15 हजार रुपये वुमन, स्कूल, रूरल स्टार्टअप को 5 हजार अतिरिक्त मिलेंगे. सीड्स फंडिंग यानी प्रॉडक्ट बनाने के लिए 5 लाख, पायलट एसिस्टेंट यानी प्रॉडक्ट को मार्केट में लॉन्च के लिए 10 लाख का लोन. कर्मचारियों को स्किल डवलपमेंट के लिए 25 हजार रुपये के अलावा चुनिंदा स्टार्टअप्स को टैक्स में भी छूट मिलेगी. नया प्रॉडक्ट तैयार करने के लिए 25 लाख तक का लोन मिलेगा.

बहरहाल, हाशिये पर रह रहे लोगों तक पहुंचने में तेजी लाने और बड़ा बदलाव लाने में आईटी एक भूमिका निभा सकती है, जिसमें कई साल लग सकते हैं लेकिन स्टार्टअप्स की ऊर्जा का उपयोग करके इन क्षेत्रों में महीनों के भीतर पहुंचा जा सकता है इसीलिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं.