सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार को फीडबैक दे सके. प्रदेश के संभागीय आयुक्तों के दौरों की स्थिति देखें तो पता चलता है कि कोटा और उदयपुर संभाग ने तो लक्ष्य से ज्यादा दौरे किए हैं लेकिन अन्य संभागों में दौरों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाएं.
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Jaipur: सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने संभागीय आयुक्तों को जिले में निरीक्षण की जिम्मेदारी दे रखी है. जिससे संभागीय आयुक्त महीने में जिले का दौरा कर वहां सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार को फीडबैक दे सके. प्रदेश के संभागीय आयुक्तों के दौरों की स्थिति देखें तो पता चलता है कि कोटा और उदयपुर संभाग ने तो लक्ष्य से ज्यादा दौरे किए हैं लेकिन अन्य संभागों में दौरों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाएं.
कोटा और उदयपुर संभाग ने लक्ष्य से ज्यादा दौरे किए
सरकार ने पहले विभिन्न जिलों में प्रभारी सचिवों को दौरों की जिम्मेदारी दे रखीं थी, जिसे बाद में बदलकर संभागीय आयुक्तों को यह जिम्मेदारी दे दी गई. जिससे संभागीय आयुक्त आसानी से जिलों में दौरे कर सकें. लेकिन संभागीय आयुक्त भी जिलों में दौरों का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे है. ऐसे में क्या सरकार तक योजनाओं की जानकारी दे पाएंगे. जबकि हर संभागीय आयुक्त को हर महीने कम से कम दो दिन एक जिले का दौरा करना होता है.
संभागीय आयुक्तों के दौरों की रिपोर्ट (5 महीने)
- अजमेर संभाग
जिले- 4, निरीक्षण लक्ष्य- 40, प्रगति रिपोर्ट- 25
- बीकानेर संभाग
जिले- 4, निरीक्षण लक्ष्य- 40, प्रगति रिपोर्ट- 28
- भरतपुर संभाग
जिले- 4, निरीक्षण लक्ष्य- 40, प्रगति रिपोर्ट- 20
- जयपुर संभाग
जिले- 5, निरीक्षण लक्ष्य- 50, प्रगति रिपोर्ट- 37
- जोधपुर संभाग
जिले- 6, निरीक्षण लक्ष्य- 60, प्रगति रिपोर्ट- 49
- कोटा संभाग
जिले- 4, निरीक्षण लक्ष्य- 40, प्रगति रिपोर्ट- 41
- उदयपुर संभाग
जिले- 6, निरीक्षण लक्ष्य- 60, प्रगति रिपोर्ट- 67
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हालांकि कई संभागों में संभागीय आयुक्त बदले हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है. वहीं जोधपुर संभागीय आयुक्त अभी किसी को नहीं लगाया है. इससे पहले जितेंद्र उपाध्याय को जीएडी सचिव से जोधपुर संभागीय आयुक्त लगाया था, जिन्हें बाद में वापस जीएडी बुला लिया गया था. जिसके बाद से पद खाली चल रहा है.
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