Rajasthan Budget 2024: राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट होगा कितना खास, क्या जनता को मिलने वालीं हैं ये सौगात?

Rajasthan Budget 2024 Expectations : भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित है, जिसमें युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार 75 हजार नई नौकरियों की घोषणा कर सकती है और पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी की संभावना है.

Rajasthan Budget 2024 : भजनलाल सरकार अपने पहले पूर्ण बजट को 20 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित कर सकती है. इस बजट के माध्यम से सरकार प्रदेश का आर्थिक रोडमैप तैयार करेगी. बजट में युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा, जबकि इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर के लिए भी खास योजनाएं प्रस्तावित हैं.

75 हजार नई नौकरियों की घोषणा की संभावना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगने के बाद, मिडिल क्लास को राहत देने के लिए बड़ी घोषणाएं करने की संभावना व्यक्त की है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार 75 हजार नई नौकरियों की घोषणा करेगी और युवाओं को हर महीने नौकरी देने का वादा भी कर सकती है.

पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी की उम्मीद

सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की घोषणा भी कर सकती है. इसके अलावा, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने के बाद अन्य भर्तियों में भी इसे बढ़ाया जा सकता है. बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष लोन योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं, जैसे कि 'लखपति दीदी' योजना.

केंद्र सरकार की योजनाओं की छाप

बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं की छाप नजर आ सकती है, जैसे कि गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर आयुष्मान योजना का विस्तार. गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज को भी शामिल करने पर विचार हो रहा है. सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और नई उद्योग नीति की भी घोषणा होने का अनुमान है. सोलर इंडस्ट्री पर भी विशेष फोकस रहेगा, और एससी, एसटी वर्ग को इससे जोड़ने की योजना बनाई जा रही है.

नई आबकारी और पर्यावरण नीति की संभावना

बजट में नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है. प्रदेश में श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बाजरे की ख़रीद की घोषणा कर सकती है और मिड डे मील में इसे शामिल कर सकती है. राजस्थान को टोल से निजात दिलाने के लिए स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया जा सकता है.

उपचुनाव वाली सीटों पर विशेष ध्यान

उपचुनाव वाली पांचों सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा. आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के मद्देनजर पार्षदों और सरपंचों के लिए विशेष फंड की घोषणा पर भी विचार किया जा रहा है.