फर्जी आधार कार्ड मुद्दे से गूंजा सदन, कांग्रेस के सवाल के सामने जानिए क्या है सरकार का जवाब

Rajasthan News: पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में फर्जी आधार कार्ड बनाने का मुद्दा विधानसभा में उठा.सदन में भाजपा विधायक केसाराम चौधरी ने किया ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के जरिये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा भी ध्यान में लाया गया.

Rajasthan News: पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में फर्जी आधार कार्ड बनाने का मुद्दा विधानसभा में उठा.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने ये मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि मामले की जांच के लिए CBI को पत्र लिख दिया गया है.

इसके साथ ही प्रदेश की सरकार सभी आधार केंद्रों की सघन जांच अभियान करेगी. सदन में भाजपा विधायक केसाराम चौधरी ने किया ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के जरिये सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा भी ध्यान में लाया गया.

पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में फर्जी आधार का खेल 
विधानसभा की कार्यवाही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में संचालित आधार केंद्रो द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने से उत्पन्न खतरे के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. देवासी ने कहा कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से सांचौर सहित सीमावर्ती में बनाए गए. 

कहीं का व्यक्ति कहीं का नाम, कहीं की फोटो, इस तरह के आधार कार्ड बनाये गए यह गंभीर मसला है.स्कूली बच्चों को 200- 200 रुपए का प्रलोभन देकर उनके फिंगर प्रिंट लिए गए. देवासी के प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया कि अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है. 

लेकिन एक समाचार पत्र में एक खबर छपी जिसके बाद वहां पर कार्रवाई की गई. जिसमे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया. जिन पर अनुसंधान जारी है. सांचौर में ईमित्र पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है. एक मामले में सीबीआई को भी प्रार्थना पत्र लिखा गया है. मशीनों को भी बंद किया गया. सरकार इस तरह के मामलों को लेकर गंभीर है. राजस्थान में सघन अभियान चलाया जाएगा, पिछले 1 साल के अंदर जो आधार कार्ड बनाए गए. सभी मशीनों की जांच की जाएगी.

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भाजपा विधायक केसाराम चौधरी ने राजस्व विभाग में नक्शे से संबंधित विषय पर ध्यान आकर्षित किया. चौधरी ने कहा कि जोजावर के नक्शों के खसरो में परिवर्तन कर भूमि पर अवैध रूप से भूखंडों का आवंटन कर दिया गया. भू माफियाओं और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को पर कार्रवाई की जाए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए. 

जोजावर में बड़ी स्तर पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके साथ जोजावर में अतिक्रमण को लेकर जांच करवाई जाए. इसके बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का जवाब देते हुए कहा कि गलती हुई है, इसकी जांच होगी. पाली कलेक्टर को पत्र लिखा गया है,जांच होने पर जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.