Rajasthan Politics: विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग, जानें क्या है प्लानिंग

Jaipur News: राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. ऐसे में निर्वाचन विभाग उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है. हालांकि, अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है.

Rajasthan News: चुनाव आयोग ने भले ही राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन निर्वाचन विभाग उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने प्रदेश के 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक की. बैठक में मतदाता सूचियों से संबंधित लंबित आवेदनों के निस्तारण, अलवर जिले में ईवीएम मशीनों के प्रथम स्तरीय जांच और सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव, सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण आदि प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा
महाजन ने दौसा, झुंझुनू, टोंक, नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर और अलवर जिलों की एक-एक रिक्त विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों सहित चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ उपचुनाव के लिए तैयारियों की वीसी के जरिए समीक्षा की. इन सीटों पर उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी दिनों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाना है.

मतदाता सूचियों के लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन से जुड़े आवेदनों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से लेकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तक विशेष प्रयास करें और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी इस कार्य की निगरानी करें. 

अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
महाजन ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता होने की संभावना है. वहां सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही करें. महाजन ने यह भी निर्देशित किया गया कि मतगणना स्थल भी उन शिक्षण संस्थाओं में बनाए जाएं, जहां संस्थान में पढ़ाई का कार्य बाधित नहीं हो. वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विधानसभा चुनाव से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों, आदर्श आचार संहिता, चुनावी उम्मीदवारों की पात्रता, ईवीएम मशीनों के रेंडमाइजेशन, चुनावी खर्च की निगरानी, विज्ञापनों पूर्व प्रमाणीकरण, मीडिया प्रबंधन तथा संसाधनों और कार्मिकों की तैनाती विषयों पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रजेंटेशन दिए. 

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