जयपुर में राजस्थान उप प्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति का धरना, सरकार से की ये मांगें

Jaipur news : राजस्थान उप प्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया. जिसमें राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने राजस्थान शिक्षा सेवा संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्राचार्य पद सृजित कर उन पदों को 100 प्रतिशत भरने का अन्याय पूर्ण प्रावधान किया है.

Jaipur news : राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान उप प्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष राधामोहन मीणा ने बताया सरकार ने राजस्थान शिक्षा सेवा संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उप प्राचार्य पद सृजित कर उन पदों को 100 प्रतिशत भरने का अन्याय पूर्ण प्रावधान किया है. इस नियम से शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों वरिष्ठ अध्यापकों और युवा प्राध्यापकों के शिक्षा विभाग में योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों पर पहुंचने के अवसर समाप्त हो गए हैं. 

मीणा ने बताया उप प्राचार्य का पद पूर्व के प्रधानाध्यापक 5400 ग्रेड पे के पद को समाप्त कर बनाया गया है. जिस पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती आरपीएससी के माध्यम से होती थी. राज्य सरकार के अन्य विभागों में L14 के पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान वर्तमान में लागू है जबकि शिक्षा विभाग के अधीन कर्मचारियों को वंचित करने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है. 100 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने से शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों वरिष्ठ अध्यापकों एवं नवनियुक्त प्राध्यापकों के सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पहुंचने के अवसर समाप्त हो जाएंगे.

मीणा ने कहा 100 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरने से शिक्षा विभाग को ऊर्जावान, कार्यशील, सर्जनशील और नवाचारी युवा अधिकारी नहीं मिल पाएंगे. पूर्व में प्रधानाध्यापक पर निजी स्कूल में पढ़ाने वाले 3 लाख अध्यापक जो 5 वर्ष का अनुभव रखते थे. वह भी परीक्षा देते हैं, इनके भी पदोन्नति के अवसर समाप्त होंगे. आरपीएससी से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती होने पर यह भर्ती सरकार की भर्तियों में गिनी जाएगी इसका सरकार को बहुत अधिक राजनीतिक लाभ होगा. शिक्षा विभाग मैं कार्यरत शिक्षकों अधिकारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले कई माह से सीधी भर्ती की पुरजोर मांग उठाई जा रही है. लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते 8 से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया.

Reporter- Anup Sharma