Jhalawar: विभिन्न औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों का प्रदर्शन, फ्यूल सरचार्ज और स्पेशल फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग
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Jhalawar: विभिन्न औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों का प्रदर्शन, फ्यूल सरचार्ज और स्पेशल फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में उद्योग व्यापार संगठन और विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिले के करीब 1 दर्जन से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज फ्यूल सरचार्ज तथा स्पेशल फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया.

Jhalawar: विभिन्न औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों का प्रदर्शन, फ्यूल सरचार्ज और स्पेशल फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में उद्योग व्यापार संगठन और विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिले के करीब 1 दर्जन से अधिक औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज फ्यूल सरचार्ज तथा स्पेशल फ्यूल सरचार्ज हटाने की मांग को लेकर झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और प्रदर्शन किया. जिसके बाद सभी व्यापारी संगठन मिनी सचिवालय पहुंचे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. 

मामले में जानकारी देते हुए माइंस एसोसिएशन झालावाड़ के पदाधिकारी पुखराज जैन ने बताया कि विद्युत निगमों द्वारा सभी औद्योगिक व व्यापारिक इकाइयों से फ्यूल सरचार्ज तथा स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसके चलते औद्योगिक इकाइयों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा.

झालावाड़ जिले में कोटा स्टोन सहित विभिन्न उद्योगों को मंदी की मार का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में फ्यूल सरचार्ज तथा स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर डिस्कॉम द्वारा की जा रही अवैध वसूली पूरी तरह नाजायज है, जिसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए. इसके साथ ही जिन औद्योगिक इकाइयों द्वारा यह सरचार्ज जमा करा दिया गया है, उसे भी आगामी बिलों में मर्ज कर दिया जाए.

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पुखराज जैन ने बताया कि प्रदेश सरकारों द्वारा कोयला कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा, ऐसे में कंपनियों की विद्युत निगम पर ब्याज राशि बढ़ती जा रही, जिसे चुकाने के लिए विद्युत निगमों द्वारा स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर औद्योगिक इकाइयों से मनमानी वसूली की जा रही. औद्योगिक संगठनों की मांग है कि सरकार द्वारा कॉल कंपनियों को समय पर भुगतान किया जाए और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज के नाम पर की जा रही वसूली से राहत दी जाए, अन्यथा सभी व्यापारिक और औद्योगिक संगठन आंदोलन पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे.

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