Pali: भारतीय मजदूर संघ की बैठक में उठे कई मुद्दे, सरकार से समाधान की मांग

पाली के सुमेरपुर शहर के गीता भवन में चल रहीं भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक में स्थानीय मुद्दे पर 4 मांगे प्रमुखता से रखी गई.

Pali: पाली के सुमेरपुर शहर के गीता भवन में चल रहीं भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक सम्पन्न. बैठक को सम्बोधित करते हुए क्षेत्रीय संघठन मंत्री राजबिहारी शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन राष्ट्र विकास के आयामों को गति देने में नीति नियामक विषयों पर सरकार को आवश्यक सुझाव देते आया है. भारतीय मजदूर संघ सरकार से मांग करता है कि हमारे मांग एव सुझाव को सकारात्मक लेते हुए, मजदूर हितों में निर्णय करें. प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाबी ने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई समस्याओं के निवारण की सरकार से मांग की.

स्थानीय मुद्दे पर  4 मांगे प्रमुखता से रखी गई

इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध की पुनर्भरण परियोजना जल्द लागू करवाई जाए, राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र अनुसार हमाल बोर्ड का अभी तक गठन नहीं किया गया है, हमाल बोर्ड का गठन किया जाए, रिक्शा एवं टैक्सी चालकों सुविधा के लिए अलग से योजना लागू की जाए एवं सुमेरपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर वर्ग काम करता है ऐसे में लेबर कोर्ट सुमेरपुर में खुलवाने की मांग कि गई. जिनके निराकरण की मांग सरकार से की गई है.

भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र हित में कार्य करते हुए, जनहित के मुद्दे पर सरकार को जगाने का काम करता है. इस कार्यसमिति के माध्यम से हम सरकार के समक्ष निम्न समस्या रखते हुए मांग करते है कि उक्त समस्यों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें. प्रमुख मांगों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, मिड-डे-मील वर्कर व ग्राम साथिन को वर्कर का दर्जा देने व तात्कालिक तौर पर न्यूनतम वेतन 18 हजार प्रतिमाह किए जाने, स्थायी कार्यों में ठेका प्रथा बंद करने, श्रम विभाग की समितियों एवं बोर्डों में भामस को उचित प्रतिनिधित्व देने, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी, पेंशन और मेडिकल सुविधा प्रदान करवाने, विद्युत, रोड़वेज, डाक, रेलवे, बीएसएनएल एवं जलदाय आदि के निगमीकरण/विनिवेशीकरण/निजीकरण पर रोक लगाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधकीय कार्मिकों का मानदेय बढ़ाते हुए नियमित करवाने, ग्रामीण डाक सेवकों को रूल-3ए हटाते हुए सिविल सर्वेंट घोषित करवाने, राज्य के विभिन्न विभागों व उपक्रमों में स्थायी प्रकृति का कार्य करने वाले ठेका कर्मियों, संविदा कर्मचारियों, 108/104 एंबुलेंस कर्मियों इत्यादि को समान कार्य का समान वेतन दिये जाने, सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं कामगारों के लिए 60 वर्ष पूर्ण होने पर न्यूनतम रुपए 3000 सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना लागू करने, केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों एवं उपक्रमों में प्रशासनिक सेवा की भांति 7,14,21 एवं 28 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण होने पर चार गारण्टीड प्रमोशनल पोस्ट के वित्तीय लाभ प्रदान करवाने समेत अन्य मांगे रखी गई.

बैठक के अंत में संरक्षक महेंद्र सिंह आसोप ने धन्यवाद ज्ञापित किया. बैठक में सुमेरपुर इकाई के कार्यकर्ता जिला सहमंत्री किशनलाल देवड़ा, जिला कार्यसमिति एडवोकेट अशोक राजपुरोहित, पूर्व जिला कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट महिपाल सिंह राजपुरोहित, सुमित अग्रवाल, किशोर दमामी, विशाल बोराणा, गुलाब परमार, गोविन्द कुमार, दिनेश सुधार, कैलाश सुथार, अरुण देवड़ा, यशपाल परिहार, अजय रावल, श्रवण कुमावत, कृष्णपाल सिंह, कमलेश कुमावत, देवेन्द्र, रितेश गर्ग, उत्तम सैन, दानवीर, छगन, मनीष गरासिया, नरेश, जितेन्द्र व्यास, गोविन्द कुमावत, हेमन्त शर्मा, देवाराम, प्रदीप, शैलेष, सलीम खान, विजयसिंह, जिला संरक्षक गोपाल भारती, सूरज, विकास गिरी, जगदीश सिंह, शंकरलाल मीणा एडवोकेट, भंवरलाल मीणा, सुकनराज माली आदि मौजूद रहें.

Reporter - Subhash Rohiswal