Free Smartphone Scheme: सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त से उदयपुर से होने जा रही है. इस दौरान Udaipur की लगभग 1 लाख 40 हजार लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त Smartphone दिए जाएंगे.
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Indira Gandhi Smartphone Scheme: CM अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi Smartphone Scheme) के तहत राजस्थान की महिलाओं को स्मार्टफोन बटेंगे. बताया जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत उदयपुर से की जाएगी, जिसमें 10 अगस्त 2023 को यहां की एक लाख 40 हजार महिलाओं को स्मार्टफन दिए जाएंगे. ये स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मुहैया कराए जाएंगे.
उदयपुर से होगी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत होने जा रही है. जिसमें राजस्थान के उदयपुर जिले की एक लाख 40 हजार 905 महिलाओं महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे. स्मार्टफोन योजनाके पहले चरण की शुरुआत CM गहलोत उदयपुर से 10 अगस्त को करने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा हैं.
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इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का काम तेज
Udaipur की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की संयुक्त निदेशक शीतल अग्रवाल ने जानकारी दी कि, उदयपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अरविन्द पोसवाल की गाइडेंस में स्मार्टफोन बांटने के लिए शिविर के आयोजन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने जानकारी दी कि जिले में 24 शिविर आयोजित किए जाएंगे.
योजना के पहले चरण में उदयपुर की 1 लाख 40 हजार 905 लाभार्थी महिलाओं को शामिल किया गया है. जिसके तहत ग्रामीण इलाकों की 1 लाख 28 हजार 47 महिओं और शहरी इलाकों की 12 हजार 858 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की योजना है.
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पहले चरण में इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
स्मार्टफोन लेने के लिए ये साथ लाना होगा जरूरी
बताया जा राह है कि मुफ्त स्मार्टफोन लेने के लिए लाभार्थी शिविर के दिन जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, पात्रता से संबंधी कागजात (अध्ययनरत छात्राओं के ID कार्ड और एनरोलमेंट नंबर का Card, पेंशन का PPO नंबर ) की मुख्य कॉपी, और जन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला मोबाइल लेकर मौजूद होना पड़ेगा.
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18 साल से कम आयु की लाभार्थियों को ये करना होगा
विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 18 साल से कम आयु की लाभार्थी होने पर जन आधार महिला मुखिया को उनके संग आना जरूरी होगा. अगर लिस्ट में किसी पात्र लाभार्थी महिला का नाम नहीं आया हो, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान संपर्क 181 पर उनका पंजीकरण कराया जाएगा.