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जम्मू -कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के समर्थन में सपा-बसपा, ये पार्टियां कर रही विरोध

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A हटा दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया. 

जम्मू -कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के समर्थन में सपा-बसपा, ये पार्टियां कर रही विरोध
राज्यसभा में बसपा नेता सतीशचंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 35A हटा दिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया. उधर, राज्यसभा में बसपा नेता सतीशचंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है. मिश्रा ने कहा, "हमारी पार्टी केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देती है. हम चाहते हैं बिल पास हो. हमारी पार्टी धारा 370 या अन्य बिल के खिलाफ नहीं है. समाजवादी पार्टी ने भी सरकार का समर्थन किया है. उधर, कांग्रेस, टीएमसी और पीडीपी राज्यससभा में इसका विरोध कर रही हैं.

 

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सदन में पेश किया. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा. एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर जबकि दूसरा हिस्सा लद्दाख का होगा जिसमें विधानसभा नहीं होगी.

राज्यसभा में हंगामे की स्थिति बनी हुई है. गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सदस्यों के जवाब दिए. उन्होंने कहा, यह पहला मौका नहीं है जब धारा 370 में संशोधन किया गया हो. इससे पहले 1952 और 1962 में कांग्रेस भी इसी प्रक्रिया के तहत इसमें संशोधन कर चुकी है. इसलिए, विरोध करने के बजाय चर्चा करिए, आपकी सभी आशंकाएं दूर होंगी. मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं. गृहमंत्री ने यह भी कहा कि धारा 370 को हटाने में एक सेकंड की भी देर नहीं करनी चाहिए. 

सूत्रों के मुताबिक इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी सात अगस्‍त को देश को संबोधित कर सकते हैं. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई. यह मीटिंग करीब आधे घंटे चली. इससे पहले पीएम आवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक हुई. इसमें राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कश्‍मीर के हालात पर जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक उससे पहले सुबह गृह मंत्री की कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ चर्चा भी हुई थी.