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जयपुर: क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज की ठगी की शिकायतों का CM पोर्टल पर लगा अंबार

क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज की धोखाधड़ी के पीड़ितों की शिकायत के लिए गहलोत सरकार ने पोर्टल चालू किया है. 

जयपुर: क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज की ठगी की शिकायतों का CM पोर्टल पर लगा अंबार
दो सप्ताह में पोर्टल पर 550 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं.

जयपुर: क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज की धोखाधड़ी के पीड़ितों की शिकायत के लिए गहलोत सरकार ने पोर्टल चालू किया है. पोर्टल शुरू करते ही निवेशकों की सोसायटीज के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया है. दो सप्ताह में पोर्टल पर 550 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें से 17 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज के खिलाफ 15 करोड़ से ज्यादा के हेराफेरी के आरोप लगे हैं. 

15 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाली आदर्श सोसायटी के खिलाफ सबसे ज्यादा 245 शिकायतें दर्ज हुई हैं. इसके अलावा निवेशकों के 10 हजार करोड़ रुपये ठगने वाली संजीवनी कोऑपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध 204 शिकायतें दर्ज की गई हैं. अब राज्य सरकार ने पोर्टल को इकट्ठा करने के लिए प्रकोष्ठ बनाया है. इसमें सहायक रजिस्ट्रार बैंकिंग, निरीक्षक बैंकिग और मंत्रालयिक कर्मचारी बैकिंग शामिल हैं.

मिलेगा निवेशकों का डूबा हुआ पैसा 
राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज ने निवेशकों से अनुमानित 26 हजार करोड़ की ठगी की है लेकिन इस पोर्टल से मिली जानकारी के बाद ये साफ हो जाएगा कि किस सोसायटी ने कितनी ठगी की है? इनमें से सबसे ज्यादा शिकायतें सिरोही से मिली हैं. इस जिले में 146 शिकायतें अलग-अलग सोसायटीज के खिलाफ दर्ज हुई हैं. इसके अलावा जोधपुर में 76, पाली में 29, बाड़मेर में 90, जयपुर में 16 और अजमेर में 10 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि अब पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद अब नए एक्ट के तहत क्रेडिट सोसायटीज के विरूद्ध कार्रवाई होगी और निवेशकों का डूबा हुआ पैसा उन्हें मिल सकेगा.

प्रकोष्ठ करेगी शिकायतों की जांच
राज्य सरकार ने शिकायतों के लिए प्रकोष्ठ बनाया है, जिसमें यह प्रकोष्ठ जांच करेगी कि यह शिकायत सही है या गलत. शिकायतें सही पाई जाने पर नए एक्ट के जरिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज पर सरकार शिकंजा कसेगी. निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सरकार निवेशकों की संपत्ति को नीलाम करेगी. केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में सबसे पहले लागू करने का राज्य राजस्थान बन गया है, जिसके बाद अब दूसरे राज्यों में इन कानून को लागू करने की कवायद शुरू हो गई है. गहलोत सरकार की इस पहल से न केवल निवेशकों का पैसा मिल पाएगा, बल्कि ऐसे लुटेरों पर ही पूरी तरह से लगाम लग पाएगा, जो खुलेआम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं.