नशे के मामले की त्वरित सुनवाई के लिए अमरिंदर सिंह ने की फास्ट ट्रैक अदालत की वकालत

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन की सलाह दी है .

राज्य से नशा उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने तथा आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिले के शीर्ष प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग की .

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालतों के संचालन पर चर्चा करेंगे. कैप्टन ने कहा,‘एनडीपीएस अधिनियम में ऐसे अपराधियों को एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है .’

यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से पहले नशे पर सलाहकार समूह की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की . 

मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का नक्शा बनाने और क्षेत्र में नशे के खिलाफ लड़ाई का समन्वय करने के लिए मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की आठों टीमों को सरकार का पूरा समर्थन देने का वादा किया .

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के उप महानिदेशक एस के झा ने बैठक में सूचित किया कि लगभग 25 अधिकारियों को जम्मू कश्मीर और गुजरात जैसे अन्य राज्यों के साथ समन्वय को और मजबूत करने के लिए तैनात किया गया है . इसमें वह स्वयं भी शामिल हैं . गुजरात और जम्मू कश्मीर से राज्य में सबसे अधिक मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है .

पंजाब पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने सूचित किया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में राष्ट्रीय मादक पदार्थ नीति बनने की मांग की है .