सीएम गहलोत ने की कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, टिड्डी प्रकोप पर भी हुई चर्चा

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) ने राजस्थान में किडनी के प्रकोप अतिवृष्टि के हालात सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कृषि विभाग की बैठक की. सीएमओ में हुई इस बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में राजस्थान में हवा के रुख में बदलाव के चलते पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल का आना रुक गया है. 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अतिवृष्टि मैं किसानों के नुकसान का जल्द सर्वे करवाकर रात देने के निर्देश दिए. सीएमओ में हुई कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में टिड्डी के प्रकोप सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ. 

बैठक में टिड्डी प्रकोप पर हुई चर्चा
बैठक में राजस्थान में टिड्डी प्रकोप की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई. बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी की 21 मई और 20 अगस्त को पाकिस्तान की ओर से आये टिड्डी के दल पर नियंत्रण कर लिया गया है. राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण के लिए 54 वाहन दवा के छिड़काव के लिए मंगवाए रहे हैं. जिनकी मदद से अभी तक 169000 हेक्टर क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव कर दिया है. लेकिन वर्तमान में हवा के रुख में बदलाव के साथ पाकिस्तान से टिड्डी का आना बंद हो गया है. 

फसलों पर दवा के छिड़काव के लिए मिलेगा अनुदान
सीएम ने कहा किसानों को फसलों पर छिड़काव के लिए अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाए. जिन किसानों की फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं हो रही है उनकी फसल को नुकसान का मुआवजा मिले इसके लिए एनडीआरएफ के प्रावधान के तहत व्यवस्था की जाए. 

यूरिया की उपलब्धता के लिए दिए निर्देश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रबी सीजन को देखते हुए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाने में कोई कमी नहीं रखी जाए. मानसून की अच्छी वर्षा को देखते हुए इस बार बुवाई बढ़ने की है संभावना है ऐसे में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए. 

केंद्र सरकार से की गई है मांग
बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि पिछले महीने केंद्र को पत्र लिखकर 50,000 मीट्रिक टन यूरिया अतिरिक्त भिजवाने की मांग की गई है. 

मुआवजे के लिए होगा सर्वे
सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि 15 सितंबर से शुरू हुई गिरदावरी में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसलों के नुकसान का आकलन और अतिवृष्टि एवं बाढ़ में प्रदेश में हुए फसलों के नुकसान का सर्वे करवा कर उसी के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाए.