Twitter का बड़ा फैसला: सरकारी संस्थानों और नेताओं के अकाउंट में जुड़ेगा नया ‘लेबल’

पिछले कुछ समय से Twitter को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए देश के कानूनों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है. जिसके बाद अब ट्विटर ने बड़ा फैसला किया है.

नई दिल्ली: ट्विटर (Twitter) ने कहा है कि सरकार (Central Government) में पद संभाल रहे नेताओं और संबद्ध संस्थानों के अकाउंट को चिह्नित करने के लिए वह अगले हफ्ते से ‘लेबल’ जोड़ेगा. इससे लोगों को माइक्रोब्लॉगिंग साइट (Micro Blogging Site) पर यह जानकारी रहेगा कि वे क्या देख रहे हैं और वे ज्यादा सूचनाओं से अवेयर रहेंगे.

ट्विटर ने कहा कि वह कनाडा, क्यूबा, इक्वाडोर, मिस्र, होंडुरास, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, जापान, सऊदी अरब, सर्बिया, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात में 17 फरवरी से इसकी शुरुआत करेगा. हालांकि, भारत का नाम इस सूची में नहीं है.

बनाई Label की अलट कैटेगरी

बताते चलें कि पिछले साल अगस्त में ट्विटर ने अकाउंट ‘लेबल’ का विस्तार करते हुए दो एडिशनल कैटेगरी बनाई थीं. इसमें सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों और सरकार से संबद्ध मीडिया संस्थानों को शामिल किया गया था. इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के 5 परमानेंट मेंबर (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) देशों के अकाउंट को भी जोड़ा गया था.

17 फरवरी से होगा लेबल की शुरुआत

ट्विटर ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, ‘नागरिक संस्था, अकादमिक फील्ड और अन्य यूजर्स समेत विभिन्न स्टेक होल्डर्स से मिले सुझावों के आधार पर शुरू में 17 फरवरी से हम G-7 देशों से ऐसे लेबल का विस्तार करेंगे. ट्विटर ने कहा कि ये लेबल इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के निजी अकाउंट पर भी लागू होंगे. इसके अलावा हम आगे लेबल का विस्तार अन्य देशों के लिए भी करेंगे और अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराएंगे.

सरकार की चेतावनी के बाद उठाया कदम

गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ पोस्ट और ऐसे अकाउंट के लिए पिछले कुछ समय से ट्विटर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए देश के कानूनों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है. जिसके बाद ट्विटर ने अपने रीसेंट ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि विदेश मंत्री, आधिकारिक प्रवक्ता, संस्थाओं के प्रमुखों, राजदूतों, समेत महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों के सत्यापित अकाउंट में ‘लेबल’ जोड़े जाएंगे.