Uttarakhand News: राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण, राज्यपाल की लगी मुहर

State Agitating Horizontal Reservation: उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर आखिरकार राजभवन की मुहर लग गई. राज्य आंदोलनकारियों के 10 % क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने मंजूर कर दिया.

देहरादून: उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर राजभवन की लगी मुहर लग गई है. राज्य आंदोलनकारियों के 10 % क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयासों से राज्य आंदोलनकारियों को अब आरक्षण मिलेगा. राज्य आंदोलनकारियों या उनके परिजनों को सरकारी नौकरी में 10 % क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. मुख्यमंत्री ने पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों से वादा इस संबंध में  किया था. सीएम पुष्कर धामी ने आज अपना वादा निभाया है. 

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के साथ ही उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में यह 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर गठित विधानसभा की प्रवर समिति रिपोर्ट 2023 में ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी दी थी.

सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिजआरक्षण मिलने पर राज भवन में मंजूरी दी है. जिस पर राज्य आंदोलनकारी ने खुशी जताई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जाता है. राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारी के लिए बड़ा फैसला किया है. जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है. राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का आभार व्यक्त किया है. उनका कहना है कि उनकी सालों पुरानी मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है.

बीते वर्ष सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से 8 सितंबर 2023 को राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक विधेयक पेश किया गया था जोकि 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित था. इसे सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के विधायकों ने अधूरा बताया. विधेयक में संशोधन के दृष्टिगत सौंपा गया था.