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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज राज्य के बहुमुखी विकास के मकसद से आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विकास का एजेंडा निर्धारित करते हुए संबंधित विभागों को उसे पूरी जिम्मेदारी और मुस्तैदी से लागू करने के निर्देश दिये हैं।
शासन के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वित्तीय वर्ष के शुरू में ही विकास का एजेंडा उपलब्ध करा देने से जहां विभागों को विकास कार्यो की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जायेंगी वहीं क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी रणनीति बनाने का मौका भी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से विकास कार्यो की प्राथमिकताओं में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं की जानकारी जनता को भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही इससे संबंधित विभागों की जबाव देही तय करने में भी मदद मिलेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित एजेंडा में वित्त कृषि उद्योग अवस्थापना एवं लोक निर्माण उर्जा शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा गा्रम विकास सिंचाई नगरीय सुविधाए श्रम तथा पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन सहित कई कार्यक्रमों को शामिल करते हुए 243 बिन्दु निर्धारित किये गये है। इन सभी बिन्दुओं पर संबंधित विभागों से निर्धारित समय सीमा में कार्य करने की अपेक्षा की गयी है।
प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने लखनउ आगरा एक्सप्रेस -वे का निर्माण औद्योगिक सेवा गारण्टी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी सहभागिता :पी.पी.पी.: नीति का पुरीक्षण करने औद्योगिक इकाइयों हेतु भूमि आवंटन नीति एवं इससे जुडी प्रक्रिया का सरलीकरण करने के निर्देश दिये है।
इसके अलावा उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ -साथ दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कारिडोर तथा अमृतसर दिल्ली-कलकता इण्डस्ट्रीयल कारिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए पूरा कराने में हर संभव सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी मुख्य रूप से दिये गये है।
