Muslim Personal Law Board

Vande Mataram Controversy: मुस्लिम संगठन ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया है, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने और शिक्षण संस्थानों में इसे अनिवार्य करने की बात कही गई है. बोर्ड ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत जाने की चेतावनी दी है.

WAQF ACT 2025: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वक्फ बोर्ड इस्लाम का हिस्सा नहीं है,जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से बिल के निरस्त होने तक विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी. अब पापनासन के विधायक ने 13 जून को एक सभा आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसकी थीम 'वक्फ बचाओं, संविधान बचाओं है.' 

Amjer Dargah:  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलिगेशन ने अजमेर शरीफ दरगाह का दौरा किया. डेलीगेशन ने अजमेर के ऐतिहासिक दरगाह पर किए गए आधारहीन दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 के मौजूद होने के बावजूद ऐसे दावे कानून और संविधान का खुला मजाक है.

Sambhal Masjid Controversy: संभल में जामा मस्जिद विवाद के चलते हुई हिंसा के मामले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नूर अहमद अज़हरी ने तीखा बयान दिया है. उन्होने कहा कि पढ़े-लिखे लोग अब दंगे भड़काने और मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग न तो सही मायने में हिंदू हैं और न मुसलमान, लेकिन दोनों समुदायों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं.

बोर्ड ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए.

Muslim Personal Law Board: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देगा जिसमें उसने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं.  

Muslim Women Divorce Alimony: मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता को लेकर AIMPLB ने एक अहम फैसला लिया है. AIMPLB ने अपने फैसले में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. दिल्ली में हुई बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया. बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि शरीयत में महिला को इद्दत पूरी होने तक ही गुज़ारा भत्ता देने का हुक्म है. इसके बाद वह अपनी जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह से आजाद है. वह इद्दत पूरी होने के बाद दूसरी शादी करने के लिए भी पूरी तरह से आजाद हैं.

बड़ी खबर आ रही है तलाकशुदा महिलाओं को गुजारे भत्ते के फैसले से जुड़ी. दिल्ली में हुई AIMPLB की मीटिंग में तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़ारा भत्ता देने वाले फैसले को चैलेंज किया जाएगा. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है, कि इस्लाम में इद्दत तक ही गुजारा भत्ता देने की बात है. साथ ही पिता द्वारा बेटी को जायदाद में हिस्सा देने की प्रेक्टिस पर जोर दिया गया. थोड़ी देर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है.

Taal Thok Ke: असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक़ अधिनियम को ख़त्म कर दिया है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी. उसमें लिखा असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम. इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी विवाह और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे. उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था. लेकिन, असम सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नेता भड़के हुए हैं.

Gyanvapi Case Update: मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर पिछले आदेश को 15 दिन के लिए रोक लगाने की मांग की है. ज्ञानवापी मैनजमेंट ने मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने संबंधी वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है. 

Muslim News: इस्लाम औरतों को प्रॉपर्टी में हक देता है. ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि मुसलमान अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दें.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फ‍िर दहेज प्रथा पूरी तरह से बंद करने की अपील की है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादियों में दहेज देने के बजाय लड़कियों को प्रॉपर्टी में उनका हक देने की अपील की है.

UCC Bill: यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी विवाज छिड़ा हुआ है. अब इस मसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि वह शरई कोर्ट खोलना जारी रखेंगे.

AIMPLB On Uniform Civil Code: AIMPLB ने धार्मिक विविधता, लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव का हवाला देते हुए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर आपत्ति जताई है. 

Uniform Civil Code: देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपनी आपत्ति संबंधी दस्तावेज बुधवार को बोर्ड की साधारण सभा से अनुमोदन मिलने के बाद विधि आयोग को भेज दिया.

AIMPLB on UCC: लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई. मीटिंग में AIMPLB ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा. देखें रिपोर्ट

Muslim Personal Law Board on UCC: यूसीसी को लेकर पूरे देश में राजनीति तेज है. यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग बुलाई गई है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज इस मुद्दे पर एक अहम मीटिंग रखी है, जिसमें बोर्ड के तैयार ड्राफ्ट पर चर्चा होगी. देखें रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत करते हुए आरोप लगाया था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है. उन्होंने दलील दी थी कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? एक परिवार में दो कानून नहीं चल सकते. 

UCC पर पीएम मोदी के बयान के बाद बैठक हलचल तेज हो गई है. पीएम मोदी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तैयारी ?

Uniform Civil Code पर पीएम मोदी के बयान के बाद लखनऊ में All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) ने आपातकालीन बैठक बुलाई। ये बैठक देर रात तक चली। असल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए UCC को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि 'UCC पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून से घर नहीं चलेंगे'. जिसके बाद कड़ा कदम उठाते हुए AIMPLB ने आपात बैठक बुलाई।

कॉमन सिविल कोड पर AIMPLB ने की बैठक. UCC पर पीएम मोदी के बयान के बाद बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 घंटे चली बैठक. आपको बता दें कि PM Modi ने इशारों इशारों में कहा कि UCC तो लागू होगा.

Hajj 2023 News: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इल्जाम लगाया है कि इस बार हज यात्रा में बहुत कुप्रबंधन हुए हैं. आरोप है कि वाराणसी से यात्राएं रद्द कर दी गई हैं.